कैलालीमा स्थानीय तहले खरिद गरेका डोजर जनप्रतिनिधिलाई कमाई खाने भाडो

कैलालीका स्थानीय तहहरुले उपभोक्ता समितिले डोजर प्रयोग गर्न नपाउने प्रावधान विपरीत आफ्नै डोजर भाडामा दिएर काम गराउदै आएको पाईएको छ। उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन हुने कुनै पनि योजनामा डोजर प्रयोग गर्न नपाउने प्रावधान भएपनि कैलालीका स्थानीय तहले आफ्नै डोजर भाडामा दिएर त्यस विपरीत काम गरिरहेको पाईएको हो। उपभोक्ता समितिले डोजर प्रयोग गरेको भेटिएमा समेत नियमन गर्ने अधिकार पाएका जनप्रतिनिधिहरुले राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएका उपभोक्ता समितिलाई स्थानीय तहका डोजर भाडामा दिएर कानुनी प्रावधान मिचिरहेका हुन्। तर उनीहरुले कामको प्रकृतिको आधारमा मात्र डोजर भाडामा दिने गरेको दावी गरेका छन्।

कैलालीको कैलारी गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी योगेन्द्र चन्दले उपभोक्ता समितिलाई डोजर भाडामा दिदै आएको बताए। उनले कामको प्रकृति हेरेर दैनिक १२ सयका हिसाबले भाडामा दिने गरेको बताए। स्थानीय तहमा अहिले एक करोडसम्मका योजना उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन भईरहेका छन्।उपभोक्ता समितिबाट योजना कार्यान्वयन गराउनुको उद्देश्य सम्बन्धित ठाउँका स्थानीयलाई कामको जिम्मा दिएर रकम बाहिर जानु नदिनु हो। तर कैलालीमा नियमनकारी निकायले नै उपभोक्ता समितिमा आफू निकटका व्यक्ती भर्ना गरी डोजरको प्रयोग गर्न सघाएर स्थानीयले पाउने रकम सीमित व्यक्तीका हातमा पार्ने गरेका छन्।

त्यो रकमबाट जनप्रतिनिधिले समेत हिस्सा लिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकाले पनि उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दिएका योजनामा डोजर प्रयोग गर्न सघाईरहेको छ। नगरपालिकाका  सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अधिकृत दिपेन्द्र विष्टले उपभोक्ता समितिले भाडामा डोजर प्रयोग गर्दै आएको बताए। धनगढी उपमहानगरपालिकाले पनि उपभोक्ता समितिलाई डोजर भाडामा दिएर काम गराउदै आएको छ।

तर धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सन्तोष मुडभरीले उपभोक्ता समितिको स्टमेट भन्दा बढि वा काम गर्न नसकिने अवस्था देखिए सहयोग गर्ने गरिएको बताए। गाउँ तथा नगरमा विकास निर्माणका काम बढेको भन्दै स्थानीय तहले खरिद गर्ने डोजरको दुरुपयोग गर्दै जनप्रतिनिधिहरुले कमाई खाने भाडो बनाएको आरोप लागेको छ। रकम जोगाउनकै लागि उपभोक्ता समितिलाई डोजर भाडामा लगाएर कमिसन लिने गरेको समेत आरोप लाग्दै आएको छ।