धनगढीमा ताल अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरखेत भूमि आयोगले ननाप्ने

धनगढी: कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ६ मटियारीमा खुटिया–दीपायल द्रुतमार्ग छेउमा डबरा ताल रहेको छ। २२ कट्ठा ६ धुर अर्थात ७ हजार ५ सय ५५ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको डबरा ताल अतिक्रमणमा परेको स्थानीय बताउँछन्। उत्तर–दक्षिण फैलिएको सोे तालको सानो भागमा मात्रै पानी देखिन्छ। त्यहाँ चारैतिर खेत बनाएर धान खेती गरिएको छ। 

यतिबेला भूमि आयोगले जग्गा नापी गर्न थालेपछि ताल–तलैयाको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन्छन् कि भनेर स्थानीयले चिन्ता गर्न थालेका छन्। वडा नम्बर ६ मा रहेको डबरा ताल संरक्षण हुनुपर्ने स्थानीय रामबहादुर रानाको भनाइ छ। ‘डबरा ताल उत्तर–दक्षिण लामो छ। पहिले त ठुलै थियो तर अहिले सानो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘ताल संरक्षण गर्न उपमहानगरपालिकाले काम गरे राम्रै हुन्थ्यो।’

भूमि आयोगले भोग चलनमा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न गत वर्ष नै फाराम भर्न लगाएको थियो। यो वर्ष धनगढी उपमहानगरपालिका लगायत सुदूरपश्चिमका अन्य स्थानीय तहमा जग्गा नापीको काम अगाडि बढाइएको छ। 

वडामा जग्गाको फाराम भर्दा सार्वजनिक जग्गा, खोला, ताल, नहर र कुलो पुरेर आवादी देखाउने काम भएको छ। तर योभन्दा अगाडिको नापीमा सार्वजनिक ताल–तलैया, बाटो, खोला, मन्दिर, विद्यालयको जग्गाको फिल्डबुक मात्रै तयार गरिने तर कुनै व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा दिनेगरि नापी नगरिने धनगढी उपमहानगरका भूमि व्यवस्थापन शाखा प्रमुख बागेश्वरदत्त ओझाले बताए।  ‘भूमि आयोगले सार्वजनिक ताल, खोला र मन्दिरको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्दैन,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक ताल, खोला, नहर र कुलो पुरेर कसैले घर खेत बनाएको भए बरु त्यो खाली गरिनेछ।’

मटियारीको डबरा तालकै जग्गा खरिदबिक्री भएर त्यहाँ घर बनाइएको छ। यस्तै वडा नम्बर १ को झगडिया तालसहित वडा नम्बर ६ कै दिदिबहिनी ताल र वडा नम्बर ७ का आधा दर्जनबढी तालमा बस्ती बसेको छ। तालको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता नहुने फिल्डबुक तयार गरी वडा कार्यालयमा बुझाउने र त्यसलाई वडा कार्यालय तथा स्थानीय सरकारले संरक्षण गर्नुपर्ने बताइएको छ।

धनगढी नगर विकास समितिले वडा नम्बर १ देखि ५ सम्मको ९ सय ३१ बिघा जग्गा बिक्री गरेकाले यो पटक भूमि आयोगले पनि नगर विकासले लालपुर्जा वितरण गरेजस्तै गर्ने पो हो कि भन्ने आशंका सर्वसाधारणमा छ। तर सार्वजनिक जग्गाको दाबी गरेकै आधारमा यो पटक व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा नबन्ने भूमि आयोगले स्पष्ट पारेको हो।