सुदूरपश्चिमका मन्त्रालयले अबण्डा बजेट राख्ने प्रवृत्ति हटेन, कर्मचारीको चलखेल   

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूमा अबण्डा बजेट राख्ने क्रम हटेको छैन। प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयमा विभिन्न कार्यक्रम गर्ने भनेर निकै ठुलो बजेट अबण्डा राख्ने गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि अबण्डा बजेट राखेको छ। यो वर्ष मन्त्रालयले औषधि तथा उपकरण खरिद गर्न ३ करोड बढी बजेट आफैंसँग राखेको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७७ ०७८ मा सामाजिक विकास मन्त्रालयले ४९ लाख ४७ हजार बराबरको एन्टिजिन टेस्ट किट, मास्क लगायतका सामग्री सोझै खरिद गरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन २०७९ मा उल्लेख छ। गत आर्थिक वर्षमा पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयले पटकपटक औंषधि खरिद गरेको थियो भने विभिन्न अस्पताल तथा विद्यालय भवन निर्माण गर्न टेण्डर गरेको थियो।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयमा औंषधि र उपकरण खरिद गर्न ३ करोड २० लाख बजेट राखिएको छ। स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्तिको लागि कार्यसञ्चालन स्तरमा काम गर्ने निकाय स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र हुँदाहुँदै मन्त्रालयमै बजेट किन राखियो त ? भन्ने प्रश्नमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव  दीपक लामिछाने कहाँ बजेट खर्च गर्ने भन्ने माग नआएकाले मन्त्रालयमा अबण्डा बजेट राखिएको बताए।

‘मन्त्रालयले उपकरण खरिदको टेण्डर आफैं गर्न बजेट राखेको होइन,’ उनले भने, ‘जुन कार्यालयबाट माग आउँछ त्यहीँ बजेट कार्यान्वयन गर्न पठाउने छौँ। गत वर्ष पनि मन्त्रालयले खरिदतर्फको काम गरेको छैन भने यो वर्ष पनि गर्दैन।’

चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने सामग्री खरिद गर्न १९ लाख ८० हजार बजेट राखेको छ। डडेल्धुरा सर्जिकल सेन्टरका लागि उपकरण औजार खरिद गर्न ७० लाख बजेट पनि मन्त्रालयमा नै राखिएको छ। अल्ट्रासाउण्ड खरिद शिर्षकको ६० लाख, सिकलसेल एनिमिया जाँच मेसिन खरिद गर्न २० लाख, बर्थिङ सेन्टरका लागि उपकरण खरिद गर्न, ६० लाख, कार्यालयका लागि फर्निचर खरिद गर्न १८ लाखसहित कुल ३ करोड २० लाख बजेट मन्त्रालयमा छ।

औषधि उपकरण खरिद गर्ने बजेट मन्त्रालयमा राखिएको देखिए पनि खरिदका लागि हुने टेण्डरमा मन्त्रालयको कुनै संलग्नता नहुने कुरामा प्रतिवद्ध रहेको सचिव लामिछानेले दोहर्याए। ‘हामी खरिद प्रक्रियामा लाग्दै लाग्दैनौँ,’ उनले भने, ‘ठूला भवन निर्माण गर्न जिल्लामा प्रक्युरमेन्टका लागि जनशक्ति नहुँदा मन्त्रालयले नै गर्ला बाँकी खरिदमा हामी संलग्न हुँदैनौँ।’

औषधि उपकरण खरिद गर्न प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतमा स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र रहेको छ। तर, सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने सुरूदेखि नै औषधि उपकरण खरिद गर्ने बजेट आफैंसँग राख्दै आएको छ। महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा कार्यसञ्चालन स्तरमा काम गर्ने निकायमा बजेट विनियोजन नगरेर मन्त्रालयमा नै राख्नु नीतिसंगत नभएको औल्याउने गरेको छ। तर, विभिन्न उपकरण र औंषधि खरिद गर्न मन्त्रालयमै बजेट राखेको तथ्यले खरिद प्रक्रियामा सामाजिक विकास मन्त्रालयका अधिकारीमा विगतदेखिको मोह यो पटक पनि नहटेको प्रष्ट हुन्छ।

तर, मन्त्रालयका कुनै पनि अधिकारीमा खरिद प्रक्रियामा संलग्न हुने मोह नभएको सचिव लामिछानेको दाबी छ। ‘खरिद प्रक्रियामा मन्त्रालय संलग्न हुने भनेर बजेट अबण्डा राखिएको होइन,’ उनले भने, ‘अस्पताल तथा कार्यालयबाट पछि पनि आवश्यकताका आधारमा बजेट माग हुने भएकाले त्यो बजेटको व्यवस्था गरिएको हो। माग भएअनुसार बजेट कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा नै पठाउने हो।’

सामाजिक विकास मन्त्रालय स्रोतका अनुसार केही अधिकारीकै योजनामा मातहतका विभिन्न कार्यालयमा हुने खरिदका लागि विभिन्न शिर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ। खरिद कार्यको योजना, स्पिसिफिकेसन तथा टेण्डरमा इच्छाएका फर्मलाई अनुकुल हुने प्रावधान राख्न मन्त्रालयका केही कर्मचारीले चलखेल गर्ने गरेको विगतका केही तथ्यले देखाएको छ।