चाहिनेभन्दा बढी ई-रिक्साले अस्तव्यस्त बन्दै धनगढी, छैन व्यवस्थापन गर्ने कानुन

धनगढी: विद्युतीय रिक्साका कारण कैलालीको धनगढी सबैभन्दा बढी अस्तव्यवस्त भएको छ। साँघुरो सडकमा हजारौं ई-रिक्सा गुड्दा ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौति देखिएको छ। जसका कारण धनगढीमा ट्राफिक जाम र दुर्घटना बढेका छन्। यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीमा ६ वर्षको अन्तरालमा ५ हजार बढी ई–रिक्सा दर्ता भएको तथ्याङ्क छ। आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीमा १ हजार ६ सय २० ई–रिक्सा दर्ता भएका छन्।

२०७४/७५ मा यो संख्या बढेर २ हजार ३२८ पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ई–रिक्साको संख्या बढेर ३ हजार ९१ पुगेको छ। यस्तै २०७६/०७७ मा ई–रिक्साको संख्या ३ हजार ६४० पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा दर्ता भएका ई–रिक्साको संख्या ४ हजार ३३७ पुगेको छ भने आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा दर्ता भएका ई–रिक्साको संख्या ५ हजार २२० पुगेको छ। धनगढीमा ई–रिक्साको संख्या अत्यधिक भएकोले ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या छ।

केही समयका लागि नयाँ ई–रिक्सा दर्ता प्रक्रिया रोकिएको भए पनि फेरि सुरु भएको यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीका निमित्त प्रमुख लक्ष्मण शाहले बताए। ‘एक महिनादेखि नयाँ ई–रिक्सा दर्ता गर्न थालेका छौँ’ उनले भने, ‘हामीलाई विभागबाट नै दर्ता गर्नू भन्ने निर्देशन भएपछि दर्ता गर्न थालिएको हो।’ यातायात व्यवस्था विभाग तथा प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको निर्देशनमा यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीमा नयाँ ई–रिक्सा दर्ता थालिएको हो। दर्ता भएका ई–रिक्सामध्ये ८० प्रतिशत धनगढी नगर क्षेत्रमा गुड्ने गरेका छन्।

जसका कारण धनगढीको यातायात व्यवस्था अस्तव्यस्त छ। धनगढी उपमहामनगरपालिका थप ई–रिक्सा दर्ता नगर्न अनुरोध गर्दै आएको छ। तर प्रदेश सरकारको यातायात व्यवस्था सम्बन्धी कानुन नै नबनेकोले ई–रिक्सा दर्ता थालिएको हो। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख मोहनचन्द्र जोशीले यातायात व्यवस्थापनका लागि कानुनको मस्यौदा बनाइसकेको बताएका छन्।

‘मन्त्रालयले प्रदेश यातायात व्यवस्थापन गर्न ऐनको मस्यौदा ड्राफ्ट गरेर सहमतिका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा रायका लागि पठाएको छ’ उनले भने, ‘मन्त्रालयको राय प्राप्त भएपछि ऐन क्याबिनेटमा प्रस्तुत हुनेछ र चालु अधिवेशनमा नै प्रदेश सभामा दर्ता गर्ने तयारी छ।’ यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीले २०७२ कार्तिकदेखि २०७३ असोजसम्म पालिकाको सिफारिसमा ई–रिक्सा दर्ता गरेको छ।

जसअनुसार धनगढी उपमहानगरपालिकाको सिफारिसमा ४६९, गोदावरी नगरपालिकाको सिफारिसमा १२९, टीकापुर नगरपालिकाको सिफारिसमा ७७, लम्कीचुहामा ७७ र घोडाघोडी नगरपालिकाको सिफारिसमा १ ई–रिक्सा दर्ता भएको छ। त्यसपछि भने कार्यालयले अन्धाधुन्ध ई–रिक्सा दर्ता गरेको देखिन्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा ३ को (ट) को १ र २ अनुसार कार्यविधि बनाएर यातायात नियमन गर्न सकिने व्यवस्था छ।

तर धनगढी उपमहानगरपालिकाले भने कुनै कानुन बनाएकोे छैन। धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामलाल श्रेष्ठले भने छिट्टै कार्यविधि बनाएर लागू गर्ने दाबी गरे। ‘एक चरणमा हामी सरोकारवाला पक्षसँग बसिसकेका छौँ’ उनले भने, ‘छिट्टै कार्यविधि बनाएर धनगढीको यातायात व्यवस्थापन गर्छौँ।’ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने अधिकार पालिकाको छ।

यस्तै स्थानीय सार्वजनिक यातायातको रुट निर्धारण, अनुमति, नवीकरण, खारेजी, सेवाको गुणस्तर, भाडा दर निर्धारण र नियमन गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहको नै छ।