सुदूरपश्चिमको नीति तथा योजना आयोग कामविहीन

वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः सुदूरपश्चिमको आर्थिक विकासका लागि स्रोत साधनको व्यवस्थादेखि विकास योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्मको काम गर्न प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन भयो।

प्रदेशको दिगो विकास तथा सम्वृद्धिका लागि आवधिक योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन, सहजीकरण, अनुगमन तथा मुल्यांकन, नीतिको अनुसन्धान र विकासमा प्रदेश योजना आयोगको मुख्य भूमिका हुनेगरी आयोग गठन गरिएको थिटयो। तर यतिबेला आयोग कामविहीनको अवस्थामा छ। 

प्रदेश सरकारलाई सल्लाह, सुझाव र सहयोग प्रदान गर्ने दायित्व पनि प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको हो। विकास नीति र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको लागि सहजीकरण, प्रदेशको सु–शासनमा काम गर्नुपर्ने आयोगले उद्देश्यअनुसार काम गर्न भने सकिरहेको छैन। 

आयोगले पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको काम मात्र गर्दै आएको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगकी तथ्यांक अधिकृत कुमारी भुवनेश्वरी धामीले बताइन्। ‘आयोगसँग दरबन्दीअनुसार कर्मचारीको पनि पदपुर्ति हुन सकेको छैन भने उपाध्यक्षविहीनको अवस्थामा प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन’ उनले भनिन्। 

नेकपा एमालेबाट प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहेका केशरबहादुर साउँदले गत असोजमा राजीनामा दिएपछि हाल आयोग उपाध्यक्षविहीन छ। उपाध्यक्षविहीन भएपछि आयोगका कामकारवाही समेत प्रभावित भएका छन्। चार वर्षका लागि गठन गरिएको आयोगका लागि ३१ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ। तर दरबन्दीअनुसार कर्मचारीको पदपूर्ति अझै हुन सकेको छैन।

आयोगले प्रदेशको विकास सम्भावना र अवसरलाई अध्ययन गरी अल्पकालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन प्रदेश योजनाको तर्जुमा आयोगले गर्नुपर्ने हो। योजनाको अनुगमन र मुल्यांकन, लाभ लागतलगायत विविध पक्षको विश्लेषणको आधारमा आयोजना बैंक बनाउने, ठुला आयोजनाहरुको छनोट गर्ने, विकास सम्बन्धी नीति, योजना कार्यक्रम तथा आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने आयोगको उद्देश्य छ।

प्रदेशभित्रका स्थानीय तहहरुलाई योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा आवश्यक सहयोग पु¥याउने लगायतका काम पनि प्रदेश नीति तथा योजना आयोगकै भएपनि आयोग गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश २०७६ अनुसार काम हुन सकेको छैन। प्रदेशको दिगो विकासको खाका बनाउने आयोग राजनीतिक दलहरुको झगडाको सिकार भएको सरोकारवाला बताउँछन्। 

प्रदेशका मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहेको आयोगले बनाउने नीति विषयगत मन्त्रालयहरुले कार्यान्वयन गर्दै आएपनि योजना बैंक नबन्दा आयोगको प्रभावकारीता नदेखिएको आर्थिक मन्त्रालय सुदूरपश्चिमका प्रवक्ता तुलसीप्रसाद भट्टराईले बताए। ‘नीति तथा योजना आयोगले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य धेरै भएपनि विविध कारण अल्पकालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन योजनाहरुको समेत निर्माण हुन सकेको छैन’ उनले भने। 

प्रदेश सरकारलाई नीतिगत रुपमा सहयोग गर्न प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन गरिएको थियो। तर आयोगले योजनाहरु समेत निर्माण गर्न नसक्दा आयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।