सुदूरपश्चिम सरकारको लगानी देवीदेवतामा, ३४४ मन्दिर र चर्चमा २८ करोड
धनगढी: सुदूरपश्चिम सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा मन्दिमा मात्रै २२ करोड बढी बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १५ करोड र २०७८/७९ मा करिब १७ करोड बजेट समुदाय विशेषका मन्दिर र चर्च निर्माण गर्न खर्च गरेको प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा मन्दिर निर्माण गर्न २८ करोड बढी बजेट छुट्याएको हो।
सरकारले प्रदेश पर्यटन विकास कार्यक्रमको बजेटबाट ९ जिल्लाका स्थानीय ३४४ मन्दिर र चर्च निर्माण गरिने वार्षिक विकास कार्यक्रममा समेटेको छ। मन्दिर र चर्चका लागि सबैभन्दा बढी ८ करोड ३१ लाख आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलको जिल्ला कञ्चनपुरमा छ, भने सबैभन्दा कम ९० लाख बाजुराका लागि विनियोजन गरिएको छ।
९ जिल्लाका ३ सय ४४ मन्दिर र चर्चका लागि सरकारले ५ लाखदेखि ३० लाखसम्म छुट्याएको छ। प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा कैलालीमा ४४ मन्दिर र चर्च निर्माण गर्न ३ करोड ८५ लाख, बैतडीमा ४६ मन्दिरका लागि ४ करोड ९ लाख, डोटीमा २४ मन्दिरका लागि १ करोड ५८ लाख बजेटको व्यवस्था गरेको छ। यसैगरी, अछामका २७ मन्दिरका लागि २ करोड २० लाख, बझाङमा ४४ मन्दिरका लागि ३ करोड २६ लाख, डडेल्धुरामा १८ मन्दिरका लागि १ करोड ६८ लाख र दार्चुलामा ३४ मन्दिरका लागि २ करोड ७४ लाख बजेट छुट्याइएको छ।
सरकारले आर्थिक गतिविधि र रोजगारी बढ्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा सेटिङमा खुद्रे कार्यक्रम ल्याउनु दुःखद भएको प्रदेश सभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले बताए। ‘मन्दिर बनाउने कुरा सामाजिक रुपमा ठीक होला तर सरकारले नागरिकलाई आर्थिक समृद्धि हुने योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले मन्दिरै मन्दिरको मात्र होइन, कुनै पनि उत्पादकत्व वृद्धि हुने खालको योजना ल्याएको छैन। सबै सेटिङमा ल्याइएको छ।’
यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रदेश सरकारले यो पटक निकै विकृति बजेट ल्याएको आरोप लगाएको छ। पर्यटन प्रवर्धनको बजेट पिचाशका मन्दिरमा खन्याएर पर्यटनको विकास नहुने एमालेको तर्क छ। व्यक्ति विशेषलाई पोस्न खुद्रे कार्यक्रमले बजेट पुस्तिका भरेको पूर्व मन्त्री पठानसिंह बोहराले बताए। ‘प्रदेश सरकारले यो पटक व्यवस्थित र सुधारिएको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्थ्यो तर सरकारको यो अन्तिम बजेट विकृत आयो,’ उनले भने, ‘प्रतिपक्षीले मात्रै होइन, सत्तापक्षबाट पनि यसमा बिरोध छ।’
प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै बजेटका सन्दर्भमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, अर्थशास्त्री र मिडिया क्षेत्रबाट आलोचना हुँदै आएको प्रदेश सभा सदस्यले बताएका छन्। तर बजेट तयार गर्दा विगतका गल्ती र कमजोरीबाट पाठ नसिकेर सरकारले सिमित व्यक्तिलाई लाभ हुने बजेट ल्याएको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले बताएका छन्।
नारायण अवस्थी दिनेश खबरका संवाददाता हुन्। उनले समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।