सुदूरपश्चिममा पनि ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’, अनिश्चितकालका लागि निर्माण कार्य बन्द 

धनगढी:  निर्माण सामग्रीको अत्यधिक मूल्य वृद्धि भएको भन्दै निर्माण व्यवसायी महासंघको रुलिङअनुसार सुदूरपश्चिमका निर्माण व्यवसायी पनि आन्दोलित भएका छन्। मंगलबार निर्माण व्यवसायीहरुले कैलाली प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका छन्। महासंघले पेट्रोल, डिजेल, फलामको छड, सिमेन्ट बिटुमिन लगायतका निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि भएकोले काम गर्न समस्या भएको जनाएको छ। 

पूरानो मूल्यअनुसार ठेक्का सम्झौता भएको तर अहिले अत्यधिक मूल्य वृद्धिका कारण काम गर्न मुस्किल भएको जनाउँदै महासंघले ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ घोषणा गर्न माग गरेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनको ११औं संशोधनका केही प्रावधान र बीमा निर्देशिका २०७८ निर्माण व्यवसायी मैत्री नभएकोले आन्दोलन गर्न परेको निर्माण व्यवसायी महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश सेठीले बताए। 

‘विगत केही समयदेखि पेट्रोलियम पदार्थ, बिटुमिन, ग्याँस, सिमेन्ट र फलामजन्य निर्माण सामग्रीको अप्रत्याशित रुपमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको र यस्तो मूल्यवृद्धिको सम्बोधन  नभएसम्म निर्माण कार्य गर्न नसकिने अवस्था आयो,’ उनले भने, ‘वैशाख ११ गतेदेखि हाम्रो अनिश्चतकालीन आन्दोलन सुरु भएको छ।’

मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न २०६५ मा मूल्य समायोजन मार्गदर्शन नम्बर १ जारी गरि निर्माण कार्य सुचारु गरेकोले यो पटक पनि मार्गदर्शन नम्बर २ जारी गर्न निर्माण व्यवसायीले सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। महासंघले निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धि सम्बोधन नभएसम्म वा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण भएर सामान्य अवस्था नभएसम्म शनिवारदेखि लागू हुने गरि ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ मानेर अत्यावश्यकबाहेक सम्पूर्ण काम बन्द गर्ने निर्माण व्यवसायी संघ कैलालीका अध्यक्ष यज्ञराज उपाध्यायले बताए।

‘निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिले समस्यामा परेको निर्माण उद्योग  सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौं संशोधनका केही त्रुटिपूर्ण बुँदा र बिमा निर्देशिका २०७८ का प्रावधानलगायतका कारण निर्माण व्यवसाय धराशायी हुने देखियो,’ उनले भने, ‘कैलाली लगायत सुदूरपश्चिमका सबै निर्माण व्यवसायीले काम रोकेर दैनिक १ घण्टा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना बस्ने निर्णय भएको छ।’ 

निर्माण व्यवसायीले अत्यावश्यक बाहेक अन्य निर्माणका काम अनिश्चित समयका लागि नगर्ने बताएपछि सुदूरपश्चिमका विभिन्न विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने भएका छन्। संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधारतर्फ भए पनि मूल्यवृद्धि र सरकारले जारी गरेको सार्वजनिक खरिद नियमावली र बिमा निर्देशिका २०७८ मा समेटिएका केही प्रावधानले विकास निर्माणको काममा थप समय लाग्ने भएको छ।