स्वास्थ्यमा बजेट बढाएर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ ः पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई

काठमाडौँः जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले बजेट बढाएर स्वास्थ्य सेवालाई सबैको पहुँचमा पु¥याउनुपर्ने बताएका छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना गरेको ‘नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र ः वर्तमान अवस्था र भावी कार्यदिशा’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बढाएर स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर तथा सबैको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा पु¥याउनुपर्ने बताए। उनले संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गराउने उल्लेख गरिएपनि नसकिएको बताए। “राज्यले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क दिनुपर्दछ भनेर हामीले नै संविधानमा राखेका छौँ”, उनले भने, “तर अहिले व्यवहारतः कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन। आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार बढाएर स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गराउनतर्फ लाग्नुपर्दछ।”

उनले राज्यबाट सञ्चालित रहेका स्वास्थ्य संस्थालाई बलियो बनाई जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राखे। उनले स्वास्थ्य र शिक्षालाई मुनाफारहित बनाउनुपर्ने भन्दै निजी क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवालाई कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्ने बताए। “स्वास्थ्य र शिक्षामा मुनाफा हुनुहुँदैन”, उनले भने, “निजी क्षेत्रलाई खुला छाड्नुहुँदैन। कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्दछ।” एक वडा एक चिकित्सक राख्न सके स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ बनाउन सकिने उनकोे भनाइ थियो। 

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आगामी आवमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बढाएर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको कार्यान्वयनतर्फ जानुपर्ने बताए। “अन्य ठाउँको बजेट कटौती गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट बढाउनु पर्दछ”, उनले भने, “स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट बढाएर निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउनुपर्दछ।” महामन्त्री थापाले एक संस्था एक चिकित्सको अवधारणा लागू गर्नुपर्ने धारणा राखे।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेलले पैसाका कारणले उपचारबाट वञ्चित नगरेको बताए। “आकस्मिक सेवा कक्षमा आएका बिरामीलाई निःशुल्क उपचार गर्न निर्देशन दिएका छौँ”, उनले भने, “संविधानअनुसार हामी निःशुल्क स्वास्थ्य सेवातर्फ गइरहेका छौँ।” उनले अन्तर मन्त्रालय समन्वय हुन नसक्दा स्वास्थ्य सेवा पनि प्रभावित भइरहेको बताए। उनले कोभिड–१९ को बेला स्थानीय तह र प्रदेश तहले राम्रो काम गरेको उल्लेख गर्दै तर सामान्य अवस्थामा भने कोरोना महामारी जस्तो काम नगरेको बताए। 

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा भगवान् कोइरालले अस्पतालको व्यवस्थापन पक्षलाई बलियो बनाई स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर दिनुपर्ने बताए। मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा गुणराज लोहनीले गुणस्तर स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन सबैको सहयोग हुनुपर्ने बताए। आयोगका सदस्य डा उमाशङ्कर प्रसादले नेपालमा उपचार हुने रोग नेपालमा नै उपचार गर्न सके विदेश जाने पैसा रोक्न सकिने बताए। “नेपालमा उपचार हुने रोग नेपालमा नै उपचार गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन त्यसको लागि अलग्गै बोर्डको गठन गरौँ”, उनले भने, “बोर्डको सिफारिसको आधारमा मात्र विदेशमा उपचार गर्ने व्यवस्थापन गर्न सके अर्बोैं बाहिरिने पैसा जोगाउन सकिन्छ ।” उनले स्वास्थ्यको बजेट स्थानीय तह र प्रदेश तहमा बढाउनुपर्ने धारणा राखे। 
मन्त्रालयका नीति योजना महाशाखा प्रमुख डा कृष्णप्रसाद पौडेलले अहिले नसर्ने रोगहरुको कारणले जोखिम बढिरहेको बताए। “पहिले श्वासप्रश्वास, क्षयरोग, टाइफाइड, कुष्ठरोग जस्ता रोगहरुको जोखिम रहेको थियो”, उनले भने, “अहिले नसर्ने रोग मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर जस्ता रोगहरुको जोखिम बढेको छ।” 
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले संविधानअनुसार नागरिकले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा नपाएको बताए। उनले स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रले व्यापार गरिहको बताए। नेपाल मेडिसिटी अस्पतालका सञ्चालक डा उपेन्द्र महतोले सरकारले ट्रस्टका रूपमा निजी अस्पताललाई लैजाने भए आफूले दिन तयार रहेको बताए। उनले नेपालको स्वास्थ्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय ‘हव’का रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए।

संवैधानिक प्रावधानअनुसार निःशुल्क आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको सुदृढीकरणमा निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाजको भूमिका, स्वास्थ्य तथा पोषणको क्षेत्रमा बहुपक्षीय सङ्लग्नताको अवधारणाको सुदृढीकरण र स्वास्थ्य क्षेत्रमा योजना तर्जुमा, व्यवस्था र राजनीतिक प्रतिबद्धतालगायत विषयमा सामूहिक छलफल भएको थियो।