सुदुरपश्चिम प्रदेशको सवैभन्दा पुरानो नाका बैतडीको झुलाघाटमा पुल निर्माणको माग १५ बर्षदेखि सुनुवाई भएन्

सुदुरपश्चिम प्रदेशको सवैभन्दा पुरानो नाका बैतडीको झुलाघाटामा पुल निर्माणको माग गरिएको १५ बर्ष हुँदा पनि त्यसले सार्थक प्रयास पाउन सकेको छैन् । नेपाल भारत सीमा क्षेत्रका दुवै देशका सीमावर्ती क्षेत्रका वासिन्दाहरुले हस्ताक्षर संकलन गरेर पुल निर्माणका नेपाल र भारतका सरकार र कुटनितिक निकायलाई बुझाईएको भएपनि पुल निर्माणको काम भने अलपत्र परेको हो । भारतीय पक्षले वेवास्ता गरिरहेकै वेला नेपाली पक्षबाट पनि सार्थक पहल नभएपछि सीमावर्ती क्षेत्रका वासिन्दा निराश भएका छन् । डेढ दशकदेखि मोटररेवल पुल निर्माणको माग सुनुवाई नभएपछि वैतडीमा दवाव समिति बनाएर आन्दोलनको घोषणा समेत गरिएको छ । 

सुदुरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशकै पुरानो नाकाको रुपमा रहेको बैतडीको झुलाघाट नाकामा अझै पक्की पुल निर्माण हुन सकेको छैन् । झण्डै दुई सय बर्ष पुरानो झुलुङले पुलको सहाराले आवतजावत भएपनि पक्की मोटररेवल पुल निर्माणका लागि बर्षौदेखि पहल हुँदै आएपनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन् । सुदुरपश्चिम प्रदेशवसीहरुका लागि आवतजावत गर्नका लागि सवैभन्दा छोटो दुरी पर्ने नाकामा पक्की हुन निर्माणका लागि आवाज उठाईएको पनि १५ बर्ष वितेको छ । तर नेपाल र भारतको पक्षबाट पुल निर्माणका लागि कुनै पहल हुन सकेको छैन् । स्वर्गीय प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोईरालाको पालादेखि हस्ताक्षर संकलन गर्दै दुवै देशका सीमावर्ती क्षेत्रका वासिन्दाले पक्की पुल निर्माणका लागि नेपाल सरकार र भारतीय राजदुतावासमा बुझाए पनि त्यसले मुर्त रुप पाउन सकेको छैन् । पुल निर्माणका लागि सरकारीस्तरबाट पनि वेवास्ता भएपछि स्ीमावर्ती क्षेत्रका वासिन्दाले दवाव समुह समेत बनाएर माग सुनुवाईका लागि सार्थक पहल गर्न दवावमुलक कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेको दवाव समितीका संयोजक तथा वैतडी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नरवहादुर चन्दले जानकारी दिए । 

बर्षौदेखि नेपाल सरकारका मन्त्रालय मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री र भारतको उत्तराखण्ड सरकारका विभिन्न निकायहरुमा पनि पक्की पुल निर्माणका लागि धाउँदा समेत हालसम्म केही भएको छैन् । भारतीय पक्षबाट वेवास्ता हुँदा नेपाली पक्षको उदासिनता पनि वढेपछि सीमावर्ती क्षेत्रका वासिन्दाहरु निराश भएका छन् । लामो समयदेखि पुल निर्माणको काम गर्दा अलपत्र पारिएपछि अव भने शसक्त रुपमा अगाडी वढ्न दवाव समति मार्फत अगाडी वढिने भएको छ । २७ सदस्यीय दवाव समिती बनेकोमा सुरुवातमा ध्यानाकर्षण र त्यसपछि आन्दोलनका विभिन्न दवावमुलक कार्यक्रम अगाडी वढाईने भएको छ । पुल निर्माणका लागि अव शसक्त रुपमा अगाडी वढ्ने दवाव समितीका संयोजक चन्दले बताए । 

सुदुरपश्चिम प्रदेशको सवैभन्दा पुरानो नाका स्तरोन्नति र पक्की पुल निर्माण नहुँदा सुदुरपश्चिमका पहाडी क्षेत्रमा उत्पादित कृषि उपजले बजार पाउन सकेका छैनन् भने भारतीय बजारसँग सहज रुपमा आयात निर्यातको काम पनि भएको छैन् । सुदुरपश्चिमको आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको झुलाघाट नाकाको विकास र स्तरोन्नति नहुँदा यसले समस्या भईरहेको दबाब समितीका सदस्य विनोद सिंहले बताए । पुल निर्माणको माग उठान भएको १५ बर्ष वितिसक्दा पनि नेपाल सरकारका निकायसम्म यो कुरा पुग्न सकेको छैन् । भौतिक पुर्वाधार निर्माणको योजना बनाउने भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय यो मागको विषयमा अनविज्ञ रहेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले बैतडीमा पक्की पुल निर्माणको माग वारे मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले योजना बनाएपछि परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत कुटनितिक रुपमा पहल हुने गरेको छ । तर परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि भौतिक योजना मन्त्रालयले पहल नगरेका कारण यस बारेमा आफुहरुले भारतसँग पुल निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडी बढाउन नसककेको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव भरतराज पौड्यालले जानकारी दिए ।