६ महिनासम्म पाएनन् कैलालीका किसानले राहत, बैंकमै थन्कियो २१ करोड

धनगढी : गत कार्तिक पहिलो साता परेको अविरल वर्षाले कैलालीमा मात्रै साढे ६३ हजार हेक्टरमा लगाइएको धानमा क्षति भयो। क्षतिको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले तयार गरेको छ। तर किसानले राहत पाउन सकेका छैनन्।

धान काटेर भित्र्याउने समयमा परेको वर्षाले कैलालीका १३ वटै स्थानीय तहका किसानको साढे चार अर्बको धान नष्ट भएको थियो। तर सरकारले राहत रकम वितरणमा चासो नदेखाएको किसानले गुनासो गरेका छन्। 'कार्तिकमा पानीले धान बगाएको थियो, तर पनि अहिलेसम्म सरकारले राहत दिएको छैन। राहत दिन्छौँ भनेको पनि ६ महिना पूरा भयो। पाइने हो या नपाइने त्यो पनि भनिदिए ढुक्क भइन्थ्यो,' धनगढीका किसान ताराप्रसाद जोशीले भने।

गत असोज ३१ गतेदेखि कार्तिक ५ गतेसम्म परेको बेमौसमी वर्षाको कारण कैलाली जिल्लामा ६३ हजार ६१० हेक्टरमा लगाइएको धानबालीमा क्षति भएको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तयार गरेको छ। जसमध्ये ३९ हजार ३५६ हेक्टरमा लगाइएको धानबालीमा पूर्ण क्षति भएको तथा २४ हजार २५४ हेक्टरमा भने आंशिक क्षति भएको सरकारी तथ्यांक छ। बेमौसमी वर्षाले धानबाली नष्ट भएपछि किसानले तत्काल राहत दिनुपर्ने माग गरेका थिए। संघीय सरकारले गत मंसिर २ गते किसानालई राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड स्वीकृत गरेको भए पनि कैलालीमा भने किसानले राहत पाउन सकेका छैनन्। 

तर कैलालीमा किसानलाई वितरण गर्न संघीय सरकारबाट २१ करोड रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज जोशीले दिनेशखबरलाई बताए। 'पहिले ७ करोड आएको रहेछ, पछि थप १४ करोड आएको छ,' उनले भने, 'तथ्याङ्कमा केही तलमाथि परेकोले वितरणमा ढिलाइ भएको हो।'

धानबालीमा पूर्ण क्षति भएका १० कठ्ठा मात्रै जग्गा भएका साना किसानलाई उत्पादन लागतको ६५ प्रतिशत, ३ विघासम्म जग्गा भएका मध्यम किसानलाई उत्पादन लागतको ३० प्रतिशत र ३ विघाभन्दा बढी जग्गा भएको ठूला किसानलाई उत्पादन लागतको २० प्रतिशत राहत दिने सरकारले मापदण्ड बनाएको कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका सूचना अधिकारी जनकराज बोहराले दिनेशखबरलाई बताए। 'पूर्ण क्षति भएको हकमा साना किसानलाई उत्पादन लागतको ६५ प्रतिशत, मध्यम किसानलाई ३० र ठूला किसानलाई २० प्रतिशत राहत दिने मापदण्ड बनाइएको छ,' उनले भने, 'आंशिक क्षति भएको हकमा क्षतिको २० प्रतिशत राहत दिने व्यवस्था छ।'

बेमौसमी वर्षाको कारण धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड, २०७८ को दफा १२ मा राहत रकम निर्धारण समितिबाट किसानले पाउने राहत रकम स्वीकृत भएपछि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सचिवालयले किसानको नाम, थर, ठेगाना, धानबालीमा पुगेको क्षतिको विवरण, स्वीकृत राहत रकम र बैंक खाताको विवरणसहित राहत रकम भुक्तानीका लागि कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था छ। यसैगरी दफा १३ मा राहत रकम किसानको बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर बेमौसमी वर्षाले धानमा क्षति पुगेको ६ महिना हुँदा पनि किसानले राहत रकम पाउन सकेका छैनन्।

राहत वितरण गर्न जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसालेर निर्णय गर्ने तयारी रहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशीले बताए। तर विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा गणपुरक संख्या नपुग्दा राहत वितरण हुन सकेको छैन। बैंकमार्फत किसानलाई राहत वितरण गरिसक्नु पर्ने भए पनि कैलालीका किसानले पाउनु पर्ने २१ करोड जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीको खातामै रोकिएको छ।