चर्चामा पञ्चेश्वर : डीपीआर टुंगो लाग्नै बाँकी, मुख्य विमति पानी बाँडफाँडमा

धनगढीः प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पीबी नरसिंह रावबीच २०५२ साल माघ १९ गते महाकाली नदीमा शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर परियोजनाका सम्बन्धमा महाकाली सन्धि भएको थियो। सन्धिपछि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्नुपर्ने हो।

तर सन्धिको २६ वर्षसम्म टुंगिन नसकेको पञ्चेश्वरलाई फेरि गति दिने बाचा दुवै देशका राष्ट्र प्रमुखले गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भ्रमणका क्रममा भारत पुगेका बेला त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विद्युतमा संयुक्त लगानी रहने सहमती भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवा र आफूबीचको छलफलमा पञ्चेश्वर परियोजना तिव्र गतिमा अगाडि बढाउन जोड दिइएको उनले बताए। ‘यो आयोजना, यो क्षेत्रको विकासका लागि गेमचेन्जर योजना सावित हुने छ। भारतीय कम्पनीहरुले नेपालको जलविद्युतको विकासमा सहमति भएको छ,’ उनले भने।

पञ्चेश्वर परियोजनाका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन(डीपीआर) टुंग्याउने विषय सबैभन्दा पेचिलो देखिएको छ। डीपीआर टुंग्याउने जिम्मा नेपालको जल तथा उर्जा आयोगका सचिव र भारतको उर्जा आयोगका सचिव रहने विज्ञ समूहले पाएको थियो। तर विज्ञ समूहको झण्डै साढे दुई वर्षदेखि बैठकसमेत हुन सकेको छैन। 

पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढाउन नेपाल र भारतका अधिकारीहरू रहने पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण २० वर्षअघि नै कञ्चनपुरमा स्थापना गरिएको थियो। तर कार्यालयमा भने कर्मचारी नै बस्ने गरेका छैनन्। नेपाल र भारतबीच पञ्चेश्वरको डिपीआरसहित १२६ वटा विषयमा अझै विमति कायम छ।

पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका सीइओसमेत रहेका उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालले एक सय २६ वटा बुँदामा सहमति नभएको बताए। उनका अनुसार तल्लो सारदाको पानीको विषयमा टुंगो लागेको छैन। ‘पानी आधा–आधा भन्ने सहमति हो। भारतले तलको पानीमा एकल अधिकारको कुरा गरेको छ, हामीले हुँदैन भनेका छौं। त्यहि विषयमा कुरा नमिलेर डिपीआर समेत स्वीकृत भएको छैन,’ उनले भने। 

उनका अनुसार नेपाल र भारतबीच महाकालीको पानी बाँडफाँटको विषयमा मुख्य विमति छ। पानी बाँडफाँट’ र ‘लाभका आधारमा लगानी’ मा रहेको विमतिकै कारण डिपीआर पनि टुंगिन नसकेको हो। महाकालीको पानीमा हिस्सेदारी कति भन्नेमा दुवै देशका फरक–फरक धारणा छन्। भारतले माथिल्लो शारदाबाट पानी प्रयोग गरिसकेपछि बाँकी पानी आधा–आधा भन्ने गरेको छ। त्यसमा नेपालको सहमति छैन।