सुदूरपश्चिममा प्रभावकारी भएन राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम निष्प्रभावी देखिएको छ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने कार्यक्रम निष्प्रभावी भएको पाइएको हो।

प्रदेशका ९ जिल्लाका ८८ स्थानीय तहमा रहेका सामुदायिक विद्यालयमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर पठनपाठन प्रभावकारी बनाउने उद्येश्यले सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गरिएको भए पनि स्थानीय तहले बजेट कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट कार्यविधि नबनाउँदा कमसल तथा पूराना कम्युटर र स्मार्ट बोर्ड खरिद गरिएको बताइएको छ।

सूचना प्रविधि प्रयोगशालाका उपकरण उपलब्ध गराउने एजेन्सीले प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न तालिम नदिएर उपकरण मात्रै जडान गर्दा स्मार्ट बोर्डको प्रयोग गर्न नसकिएको बताइएको छ। सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको भौतिक संरचना विकास, सिकाइ वातावरण सुधार र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न योगदान गरी सार्वजनिक शैक्षिक संस्थालाई विद्यार्थीको सिकाइका लागि रोजाइको केन्द्र बनाउने उद्येश्यले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम २०७६ मा लागु गरिएको थियो।

यो कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधारसँगै सूचना प्रविधिको माध्यमबाट पठनपाठन गर्ने उद्येश्य राखिएको छ। स्थानीय तहले छनोट गरेको विद्यालयमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारअन्तर्गको कार्यक्रम आवश्यकताका आधारमा दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ। तर सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशालाका लागि खरिद गरिएका कम्प्युटर र स्मार्ट बोर्ड प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन।

कम्प्युटर स्मार्ट बोर्ड सहितका उपकरण नेपालगञ्जको एक एजेन्सीले उपलब्ध गराएको भए पनि स्मार्ट बोर्ड प्रयोग सम्बन्धीको तालिम उक्त एजेन्सीले नदिएका कारण स्मार्ट बोर्ड चलाउन नसकिएको धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १८ को चन्द्रोदय माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक शुभचन्द्र सुवेदीले दिनेशखबरलाई बताए। 'हाम्रोमा कम्प्युटरत ठीकै छन्। क्यामरा भने बिग्रेका छन्,' उनले भने, 'स्मार्ट बोर्ड चलाउने तालिम सरहरूले नपाउँदा चलाउन समस्या भएको छ।'

सूचना प्रविधि प्रयोगशालाका लागि ६ लाख र १२ लाख बजेट छनोटमा परेका विद्यालयलाई दिइएको बताइएको छ। उपकरण खरिद कोटेसनका आधारमा गरिएको बताइएको छ। तर सामग्री उपलब्ध गराउने एजेन्सी काठमाण्डौ, नेपालगञ्ज र चितवनका रहेको तथा ती एजेन्सीले स्टकमा रहेका सामग्री सुदूरपश्चिमका विद्यालयहरूलाई खरिद गर्न लगाएको धनगढीका कम्प्युटर व्यवसायीले बताएका छन्। 

स्मार्ट बोर्डमा एस पावर नामक सफ्टवेयर प्रयोग भएको तर त्यो चलाउन एजेन्सीले तालिम नदिएको कारण प्रयोगमा समस्या भएको कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर धर्मराज उपाध्यायले दिनेशखबरलाई बताए। 'स्मार्ट बोर्डमा एस पावर नामको सफ्टवेयर रहेछ,' उनले भने, 'यो सफ्टवेयर चलाउन तालिम नपाउँदा प्रयोगमा समस्या भएको छ। तालिम लिन खोजे पनि ती मान्छे यता भेटिदैनन्।'

स्थानीय तहलाई राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बढी जिम्मेवार बनाएको भए पनि स्थानीय तहले त्यो जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेको बताइएको छ। शिक्षा मन्त्रालयबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बजेट स्थानीय तहमा जाने भएकोले बजेटबाट लक्षित कार्यक्रम प्रभावकारी भए, नभएको हेर्ने काम शिक्षा मन्त्रालयको भएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका प्रवक्ता सागर आचार्यले दिनेशखबरलाई बताए।

'राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको कार्यान्वयन भएको नभएको हेर्ने जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयको हो,' उनले भने, 'हामीलाई कति विद्यालय, कुन विद्यालयमा यो कार्यक्रम लागू भएको भन्ने कुरा पनि थाहा हुँदैन।' आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ। तर उपकरण खरिदमा मिलेमतो हुँदा कार्यक्रमको उद्येश्य ओझेलमा परेको छ।