विपद् तथा आपत्कालिन उद्दारमा महिला नेतृत्व हुनुपर्ने माग

धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश विपद् र भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिकोणले संवेदनशील स्थानमा भए पनि व्यवस्थापनका पूर्व तयारीमा उल्लेख्य काम हुन नसकेको बताइएको छ। विपद व्यवस्थापन गर्न सरकारी तवरबाट नीति निर्माण गर्ने काम भए पनि व्यवहारमा भने उतार्न नसकिएको गुनासो  विपद् व्यवस्थापन र उद्दारमा संलग्न संस्थाका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। 

विपद् तथा आपत्कालिन अवस्थामा महिला नेतृत्वको शक्ति महत्वपूर्ण हुने भए पनि त्यो विकास गर्न नसकिएको बताइएको छ। विपदमा सबैभन्दा बढी समस्यामा पर्ने समुदायमा महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्ति भएकाले विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी र नेतृत्व महिलालाई दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। विपद् व्यवस्थापनका नीति बनेको भएपनि महिला तथा सिमान्तकृत समुदायको सहभागीता बढाउनु चुनौतिपूर्ण भएको निड्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक भवराज रेग्मीले बताए। ‘विपद् व्यवस्थापन र पूर्व तयारीका नीति बनेका छन्’ उनले भने, ‘तर विपद् व्यवस्थापन र पूर्व तयारीको काम गर्न प्रभावित समुदायकै सहभागीता बढाउन सकिएको छैन।’

बाढी, पहिरो, अगालागी तथा भूकम्पीय जोखिमको हिसाबले पश्चिम नेपाल जोखिममा रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। पाँच सय वर्षयता पश्चिम नेपालमा ठूलो भूकम्प नगएकोले अबको महाभूकम्पको केन्द्र पश्चिम नेपाल हुनसक्ने चेतावनी दिइएको छ। विपद् विरूद्धको पूर्व तयारी राम्रोसँग गरिएन भने एउटै घटनाले सबै विकास शून्यमा झर्ने सम्भावना रहेको विपद् पूर्वतयारी सञ्जालका अध्यक्ष डाक्टर राजु थापाले बताए। ‘भुकम्प तथा अन्य विपद्को जोखिम घट्नेभन्दा बढ्ने अवस्था छ। तर विपद् व्यवस्थापनको हाम्रो तयारीमा भने फिल्डमै खटिएर काम गर्न सक्ने क्षमता बढाउन सकिएको छैन’ उनले भने, ‘हाम्रो तयारी विपद् व्यवस्थापनको हिसाबले कस्तो छ ? विपद्को एउटा घटनाले सबै विकास शून्यमा झर्ने सम्भावना हुन्छ।’

सबै खाले विपद्मा सबैभन्दा पीडित महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्ति हुने भएपनि विपद् व्यवस्थापनमा यिनै समुदायको सहभागिता हुन नसकेको महिला मानवीय सहयोग तथा विपद् जोखिम न्यूनिकरण मञ्चका सदस्य–सचिव शक्ति गुरुङले बताइन्। उनी भन्छिन्, ‘जो जोखिममा परेका छन्, तिनको सहभागितामा वृद्धि हुनुपर्छ।’

सबै समय र मौसम तथा भौगोलिक अवस्थितिमा विभिन्न खाले विपद्को जोखिम हरेक वर्ष बढी रहेको बताइएको छ। विपद् व्यवस्थापन गर्न नीति बनाएको तथा विपद्को उच्च जोखिममा रहेका समुदायको सहभागिता बढाउने गरी प्रदेश सरकारले काम गर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्णा जोशीले बताइन्। ‘हामीले विपद् व्यवस्थापनका लागि विभिन्न नीति बनाएका छौँ।’ उनले भनिन्, ‘महिलाको हरेक तह र निकायमा गठन हुने समितिमा प्रतिनिधित्व बढाउन र क्षमता अभिवृत्ति गर्न प्रदेश सरकारले पहल गर्नेछ।’

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा महिला नेतृत्व बढाउने उद्घोषसहित धनगढी घोषणा पत्र २०७८ जारी गरिएको छ। मानवीय सहयोग साझेदारी मञ्चका साझेदार संस्थाको संयुक्त प्रयासमा धनगढीमा १० बुँदे घोषणा–पत्र जारी गरिएको हो।