सुदूरपश्चिममा कोरोना स्वरोजगारको नाममा १० करोड स्वाहा !

वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीबाट प्रभावितमध्ये ९ हजारलाई तत्काल स्वरोजगार बनाउन विभिन्न कार्यक्रम अगाडि बढाएको थियो।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक गत वर्षमा कोरोना प्रभावित तथा विदेशबाट फर्केका र बेरोजगार युवालाई लक्षित गरी स्वरोजगारका कार्यक्रम ल्याएको थियो। यसका लागि १५ करोड विनियोजन भएको थियो। तर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा १० करोड खर्च भइसक्दा पनि उपलब्धी भने शून्य जस्तै छ। अधिकांश आवेदकहरुलाई हचुवाको भरमा रकम बाड्ने काम मात्र भएकाले कार्यान्वयन सफल हुन नसकेको सरोकारवाला बताउँछन्। 

कोरोना महामारीबाट प्रभावितहरुको सूची निकै लामो भएको र आवेदन पनि उल्लेख्य रुपमा आएकाले २० हजारदेखि डेढ लाखसम्म रकम दिनुपर्दा उद्देश्यअनुसार काम हुन नसकेको मन्त्रालयका कृषि अर्थविज्ञ घनश्याम चौधरीले बताए। ‘स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरुको रोजगारी गुम्नुका साथै आवेदन दिएकाहरुलाई धामाशाही तरिकाले रकम वितरण हुँदा कृषिमा उपलब्धि प्रभावकारी रुपमा देखिएन’ उनले भने। 

कृषि क्षेत्रमा केही गर्न चाहने तथा कृषिमै सम्भावना देखेका व्यक्तिलाई राहत प्रदान गर्ने गरी स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याइएको थियो। यसका लागि प्रदेशका ८८ ओटै स्थानीय तहबाट इच्छापत्र हाल्न आह्वान समेत गरिएको थियो। विदेशबाट फर्केका, स्वदेशमै पनि रोजगारी गुमाएका तथा बेरोजगार भएकालाई छोटो अवधिमा स्वरोजगार बनाउन कार्यक्रमको उद्देश्य थियो। स्वरोजगार बन्न झण्डै ८० हजारको आवेदन परेको थियो। तर कोरोना प्रभावितलाई कार्यक्रममार्फत अनुदान प्रदान गरेर ९ हजार व्यक्तिलाई स्वरोजगार तथा रोजगारी दिने यो कार्यक्रम प्रभावकारी भने हुन सकेन। 

स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि १५ करोडमध्ये १० करोड खर्च हुँदा ५० प्रतिशत रकम सदुपयोग हुन नसकेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख गोकुलप्रसाद बोहराले बताए। ‘कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको एक वर्षमै पूर्ण नतिजा आइनसकेकाले धेरै स्थानमा यसको सफल कार्यान्वयन पनि भएको पाइएको छ’ उनले भने।

कृषि व्यवसायमा हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न तथा लगानी सुरक्षित गर्न कृषि व्यवसायलाई बीमासँग जोड्ने कार्यक्रम समेत सफल हुन सकेको छैन। तरकारी, च्याउ, मौरीपालन, भेडा बाख्रापालन, बंगुरपालन, फलफूल खेती, गाईभैंसीपालन, माछापालन, स्थानीय कुखुरा/हाँस मासुजन्य पन्छीपालन, नर्सरी तथा पुष्प व्यवसाय र अन्य गरी १० थरि कृषि क्षेत्रमा काम गर्न इच्छुक व्यक्तिलाई कार्यक्रम प्रदान गरिने उल्लेख थियो।  स्वदेशमै स्वरोजगार बन्न युवाहरुले कार्यक्रममा सहभागिता जनाएपनि पहिलो वर्ष खासै उपलब्धी नदेखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका बोहराले बताए। 

मन्त्रालयले पशुपन्छी तथा कृषि एकीकृत कार्यक्रमको लागि समेत १६ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो।