घोडाघोडीमा सामुदायिक वन र सिमसार क्षेत्रका तालहरुमा माछा पालनको ठेक्का दिने तयारी
कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा रहेका ५७ वटा ताललाई माछा पालनका लागि भन्दै ठेक्कामा दिने तयारी थालेको पाईएको छ। घोडाघोडी नगरपालिकाले सूचना जारी गर्दै नगर क्षेत्रका तालहरु माछा पालन प्रयोजनका लागि भन्दै ठेक्कामा लगाउने तयारी गरिरहेको हो। नगरपालिकाले सामुदायिक वन र घोडाघोडी सिमसार क्षेत्रमा पर्ने तालहरुमा समेत ठेक्काको सूचीमा राखेको छ।
राष्ट्रिय वनमा पर्ने प्राकृतिक ताललाई समेत माछा पालनका लागि नगरपालिकाले ठेक्कामा लगाउन थालेपछि पर्यावरणमा असर पर्ने भन्दै सरोकारवाला पक्षले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। घोडाघोडी नगरपालिका मातहतको घोडाघोडी ताल तथा पर्यटन विकास बोर्डले ५७ तालको नाम सहित नागरिक दैनिकमा माछा पालन तथा विक्री वितरणका लागि बोलपत्र आव्हान गरेको हो। सूचना आएपछि माछा पालन गर्न १२ तालमा ठेक्का परेको थियो। तर सम्झौता भने दुई तालको मात्र भएको नगरपालिकाले बताएको छ। अन्य तालमा माछा पालनका लागि फेरी प्रक्रिया अगाडी बढाउने तयारी भईरहेको घोडाघोडी नगरपालिकाका निमिक्त प्रमुख प्रसासकीय अधिकृत वसन्तबहादुर बोहोराले बताए।
तालहरुको अध्ययन विना नगरपालिकाले सूचना निकालेको भन्दै विरोध पनि हुन थालेको छ। राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वनहरुमा नगरपालिकाले जवरजस्ती सूचना निकालेको पनि आरोप लागेको छ। माछा पालन गर्दा वातावरण तथा जैविक विविधतामा असर पर्ने घोडाघोडी सामुदायिक वनका अध्यक्ष दिपक शाहले बताए। अध्ययन बिना ताल क्षेत्रमा माछापालन तथा विक्री वितरणका लागि सूचना जारी गरेको नगरपालिकाले बाबा ताललाई ४ बर्षका लागि र बैसहुवा ताललाई २ बर्षका लागि ठेक्कामा दिएको छ। अन्य तालहरुको भने ठेक्का सम्झौता भएको छैन्।
नगरपालिकाले तालमा माछा पालनका लागि आएका व्यक्ती, फर्म तथा कम्पनीको बारेमा भने सूचना दिएको छैन्। घोडाघोडी नगरपालिकाका निमिक्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्तबहादुर बोहराले अहिले सवै कुरा भन्न नमिल्ने बताए ।
नगरपालिकाले घोडाघोडी मुख्य तालको भने ठेक्काको सूचना समेत निकालेको छैन्। घोडाघोडी मुख्य ताल क्षेत्रमा अन्य पनि जलचर भएकाले ताल क्षेत्रमा माछा पालन गर्न रोक छ। घोडाघोडी मुख्य ताल संगै अन्य तालहरुमा पनि जलचरहरु छन्। ती तालहरुमा माछा पालन गर्दा उनीहरुको बंश नाश हुने भन्दै संरक्षणकर्मीहरुले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। उनीहरुले घोडाघोडी नगरपालिकाका तालहरुको अध्ययन विना ठेक्का लगाउन नहुने बताउँदै आएका छन्।