सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

प्रदेश सभाका सदस्यले पाउने दुई करोड बजेको योजना छनोट हुनै वाँकी

२०७५ माघ ११, १०:३७ खबर संवाददाता

प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुको २० करोड रकमबा योजना छनोट भएर कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा पनि प्रदेश सभाका सदस्यहरुको योजना छनोट हुनै वाँकी रहेको छ । प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुले प्रति सदस्य चार करोडका दरले रकम पाउँदा प्रदेश सभा सदस्यहरुले प्रति सदस्य वापत पाउने दुई करोडका योजनाहरु छनोट हुन नसकेका हुन् । कैलालीका तीन जना सदस्यले मात्रै योजना छान्दा सात जनाले योजना छनोट गर्न सकेको छैन । 

सुदुरपश्चिम सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको प्रदेश पुर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजना छनोट हुन नसकेका हुन् । प्रदेश सभा सदस्यले आफ्नो निर्जाचन क्षेत्रका लागि पाउने दुई करोडका योजना आर्थिक बर्षको आधा वितिसक्दा समेत छान्न नसकेका हुन् । निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित सदस्य संयोजक रहने गरी समानुपातिक सदस्य सदस्य तथा जिल्ला समन्वय समितीका समन्वय अधिकारी सदस्य सचिव तथा सम्बन्धित क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुख वा उपप्रमुख आमन्त्रित सदस्य रहने गरी छनोट गर्नुपर्ने योजना छनोटमा ढिलाई भईरहेको हो । कैलालीका १० जना प्रदेश सभा सदस्यमध्ये तीन जनाले मात्रै योजना जिल्ला समन्वय समितीलाई वुझाएको जिल्ला समन्वय समिती कैलालीका निमित्त समन्वय अधिकारी योगेन्द्र ओझाले जानकारी दिए । 

सुदुरपश्चिम प्रदेशका अन्य जिल्लाका प्रदेश सभा सदस्यहरुले पनि योजनालाई अन्तिम रुप दिन नसकेका वेला कैलालीका सात जना प्रदेश सभा सदस्यले योजना छानेका छैनन् । कैलाली क्षेत्र नम्बर १ क का कृष्ण चौधरी क्षेत्र नम्बर २ ख का रतन थापा र क्षेत्र नम्बर ५ क का नेपालु चौधरी वाहेक अरुले प्रदेश पुर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाहरु छनोट गर्न नसकेका हुन् । प्रदेश पुर्वाधार विकास कार्यक्रम संञ्चालन कार्यविधि अनुसार माघ १५ गतेभित्र योजना छनोट गरेर प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई वुझाउने भनिएकोमा त्यो समय सकिन एक साता कमको मात्रै समय रहेको छ । त्यसका लागि पनि प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई खवर गरिसकेको जिल्ला समन्वय समिति कैलालीले जनाएको छ । 

१० जना प्रदेश सभा सदस्यका २० करोडका योजनाहरु छनोट हुन नसकेकै अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने अन्यौलता रहेको छ । खर्च हुने मोडालिटीमा स्पष्टता नहुँदा कार्यानवयमा पनि समस्या हुने देखिएको छ । मन्त्रालयले योजनाहरु छनोट गरेर त्यो योजनालाई सम्बिन्धत मन्त्रालयलाई दिन भनिएको कैलालीका निमित्त समन्वय अधिकारी योगेन्द्र ओझाले बताए । 
 

कमेन्ट लोड गर्नुस