फाप्लामा अन्तर्राष्ट्रिय मैदान निर्माण गर्न १५ अर्ब आवश्यक, यसवर्ष ठेक्का नहुने

धनगढीः धनगढीको फाप्लामा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान र खेलग्राम निर्माणका लागि १५ अर्ब आवश्यक हुने देखिएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३ मा रहेको फाप्लामा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान र खेलग्राम निर्माणका लागि १५ अर्ब आवश्यक हुने देखिएको हो। गत माघ १० गतेको संघीय मन्त्रिपरिषद्ले साढे ३८ विगा जग्गा अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट मैदान र खेलग्राम निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेसँगै आवश्यक रकमको जोहो गर्न छलफल हुन थालेको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानका लागि संघ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रहरुबाट समेत लगानी जुटाउन पर्ने देखिएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष बलबहादुर ऐरले राजनीतिक दलहरुले जस लिने काम मात्र गर्न नहुने बताए। ‘विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले आफ्नो सपना हो, आफ्नो पालामा भएको भन्दै जस लिन थाल्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘मैदान निर्माणको अभियानलाई राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन। फाप्लामा क्रिकेट मैदानको जग्गाको भोगाधिकारका लागि सबैको परिश्रम छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय हुँदै फाप्लाको सरकारी जग्गाको भोगाधिकारको फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याएको थियो। तर मैदान निर्माणको लागि आवश्यक बजेट विनियोजनबारे भने खासै चासो दिइएको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशको खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव दीपक सिंहले अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान निर्माणको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए। ‘यो नारामा मात्र सिमित नहोस,’ उनले भने, ‘राजनीतिक एजेण्डाका लागि मात्र निर्णय भएको होइन होला। खेल क्षेत्रका लागि यो आयोजना अति आवश्यक छ। निर्माणमा सुदूरपश्चिम खेलकुद परिषदको भूमिका रहने छ।’

एकै सरकारले पूर्ण बजेटको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने देखिएकाले आयोजनाको निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा आशंका गरिएको छ। तर संघीय युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वरजंग गहतराजले आगामी आर्थिक वर्षमा बहुवर्षिय ठेक्का आह्वान हुने बताए। उनले भने, ‘यो नेपालको खेल क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो क्रान्ति हुन सक्छ। जग्गा प्राप्त भएको छ। सुरुको अनुमान मात्र १५ अर्ब छ।’ उनका अनुसार फाप्ला निर्माणका लागि निर्देशक समिति र कार्यान्वयन समिति गठन हुने छ। फाप्लामा पटक÷पटक खेल मैदान निर्माणका लागि धनगढी उपमहानगरपालिका, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्दै आएका थिए।

सरकारी जग्गाको भोगाधिकार नभएकाले रकम फिर्ता जाँदै आएको थियो। संघीय युवा तथा खेलकुदमन्त्री गहतराजले नागरिक, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट क्रिकेट मैदान र खेलग्राम निर्माण गरिने बताए। ‘यो आयोजना तीन वर्षमा निर्माण पूरा गर्न सम्झौता हुन्छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा सम्झौता हुन्छ।’