धनगढीमा कार्यपालिका सदस्यको इच्छाविपरीत पूरानै हस्ताक्षरमा नयाँ–नयाँ निर्णय

वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख नृपबहादुर वडको अध्यक्षतामा बसेको ६९औँ कार्यपालिको बैठकले धनगढीमा रहेको ऐश्वर्य बहुमुखी क्याम्पसलाई फर्निचर खरिदका लागि ५० हजार दिने निर्णय गर्‍यो। नगरप्रमुख वड आफै सो विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष समेत हुन्। आर्थिक रुपमा आफैमा सम्पन्न विद्यालयलाई फर्निचर खरिदको नाममा कार्यपालिका बैठकमा कुनै छलफल नै नगरी निर्णय गरिएको भन्दै कार्यपालिका सदस्यले विरोध गरेका छन्। कार्यपालिका बैठक बस्नुभन्दा अगाडि नै सदस्यहरुलाई हस्ताक्षर गराएर उपमहानगरले यस्ता कयौँ निर्णयहरु आफूअनुकुल गर्दै आएको खुलेको छ। 

‘ऐश्वर्य बहुमुखी क्याम्पसलाई फर्निचर खरिदका लागि ५० हजार दिने विषय कार्यपालिका बैठकमा कुनै छलफल नै भएको थिएन। एकाएक निर्णय भएको सुन्न पाइयो’ कार्यपालिका सदस्य एवम् ३ नम्बर वडाका वडाअध्यक्ष बलबहादुर ऐरले भने, ‘उपमहानगरपालिकाले कार्यपालिकाको बैठक बस्नु अगाडि नै हस्ताक्षर गराएरपछि आफूअनुकुल निर्णय थप्दै जाने शिलशिला सुरुदेखि चल्दै आएको विषय हो।’ कार्यपालिका सदस्य एवम् वडा नम्बर ५ का वडाअध्यक्ष हिरासिंह पातलीले भने ऐश्वर्य बहुमुखी क्याम्पसलाई फर्निचर खरिदका लागि ५० हजार दिनु सहि निर्णय भएको दाबी गर्छन्। ‘म आफै पनि सो विद्यालयको व्यवस्थापन समिति सदस्य भएकाले विद्यार्थीका लागि आवश्यक फर्निचर खरिदका लागि रकम छुट्याउनु राम्रै विषय हो’ उनले भने। 

उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले स्थायी कर्मचारीदेखि करार कर्मचारी पदपूर्तिका लागि बसेको बैठकभत्ता, सूचना प्रविधि अधिकृत, मामला व्यवस्थापक, मामला संयोजक तथा मनोसामाजिक कार्यकर्तालाई समेत भत्ताबापत १ लाख ८५ हजार भुक्तानी दिने निर्णय पनि गरिएको छ। तर उक्त निर्णय पनि बिना छलफल र बैठक बस्नुअघि सदस्यहरुले गरेको हस्ताक्षरणको आधारमा गरेको भन्दै पदाधिकारीले विरोध गर्दै आएका छन्। 

कार्यपालिका बैठकमा भएको निर्णय क्लोज गर्ने अधिकार सदस्यहरुलाई नभएकाले पनि हप्तौसम्म निर्णय थप्दै जाने प्रवृत्ति मौलाएको पदाधिकारीको गुनासो छ। पछि थप गरिएका निर्णयहरुको विषयमा विरोध जनाए उल्टै ‘तपाईंहरुले नै हस्ताक्षर गर्नुभएको छ’ भनेर थर्काउनेहरु पनि उपमहानगरपालिकाभित्रै रहेको कार्यपालिका सदस्यको गुनासो छ।

उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले गरेका निर्णय तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर एक साताअघि बसेको कार्यपालिका बैठकले गरेका निर्णय उपमहानगरले अझै सार्वजनिक गरेको छैन। सुरुमा कार्यपालिका बैठक राखेर छलफल गरी छलफल भएका विषयमा निर्णय गर्ने र अन्तिममा कार्यपालिका सदस्यको हस्ताक्षर गरेर तुरुन्तै सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ। उपमहानगरले भने सुरुमै हस्ताक्षर गरेर मनलाग्दी निर्णय गरी एक महिना ढिलो गरी ती निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै आएको पाइएको छ।