अतिक्रमणकारीको घेराबन्दीमा अत्तरियाको दुर्गालक्ष्मी सामुदायिक वन
धनगढीः कैलाीको गोदावरी नगरपालिका–२ मा मुख्य राजमार्गसँग जोडिएको दुर्गालक्ष्मी महिला सामुदायिक वन संस्थागत अतिक्रमणको चरम चपेटामा छ। अत्तरिया बजार र पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको वन क्षेत्रमा दर्जनौ संघ/संस्थाले भौतिक संरचना निर्माण गरेका छन्। पुनारा संरचना खाली गर्न वन कार्यालयले बेवास्ता गरेपछि नयाँ संरचना निर्माणको क्रम झनै बढेको छ।
सामुदायिक वनमा मगर संघ, पूर्व सैनिक संघ, डोटेली एकता समाज, द्धन्द पीडितहरुका लागि भन्दै नयाँ संरचना निर्माणको चरणमा रहेका छन्। स्थानीय धनराज जोशीले भने, ‘स्थानीय सरकार नहुँदै पनि भौतिक संरचना निर्माण गरिएका थिए। स्थानीय सरकार आएपछि झनै बढेको हो। ३० बढी संरचना निर्माण भएका छन्।’ उक्त वन क्षेत्रमा क्याम्पस, बसपार्क, बौद्धगुम्बा लगायतका संरचनाहरु बनेको उनले बताए। सरकारकै कारण वन संकटमा देखिएको स्थानीयले बताएका छन्। ‘सरकारमा रहेकाहरुले विभिन्न संघ संस्थालाई रकम दिएका छन्’ जोशीले भने।
एक सय ७४ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको दुर्गालक्ष्मी सामुदायिक वनमा भवन बन्ने तथा भवन वनाउन तारबार हालेर वनको जग्गा ओगट्ने काम हुँदै आएको छ। सुप समावेशी विद्यालयले सबैभन्दा बढी वन क्षेत्रको जमिन पर्खाल लगाएर ओगटेको छ। वनको जमिनमा गोदावरी नगरपालिका, खानेपानी, रेडक्रस, बस व्यवसायी समितिहरु, विद्यालय, मन्दिर, गुम्बा, वृद्धाआश्रम, सामुदायिक वनको कार्यालय, मजदुर संघ, मगर संघ, युवा सरोकार मञ्च, दलित संघ, पूर्व सेना, डोटेली समाज, द्धन्द पीडित लगायतका संघ/संस्थाका भवनहरु छन्।
वन क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माण गरिएको भएपनि कुनै निकायले वास्ता गरेको छैन। स्थानीय लक्ष्मी बोहराले वनको सुरक्षाको माग गर्दै २ पटक अत्तरिया सव डिभिजन कार्यालयमा गएको बताइन्। ‘अत्तरिया सव डिभिजन कर्यालयले धनगढी जान भन्यो। हामी धनगढी पनि गयौं’ उनले भनिन्, ‘५१ प्रतिशत उपभोक्ताको हस्ताक्षर पनि बुझाएका हांै। तर वनका कर्मचारीले सुनुभएन।’
त्यहाँ सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत वन क्षेत्रको जमिन अतिक्रमण गर्दै भौतिक संरचना निर्माण गर्न प्रतिस्पर्धानै हुँदै आएको छ। तर सामुदायिक वनका पदाधिकारी र वन कार्मचारीले बेवास्ता गरेका छन्। उनीहरुको बेवास्ताका कारण नयाँ संरचना थपिन थालेका स्थानीय ललित बोहराले बताए। उनले भने, ‘पछिका सन्ततीका लागि वन आवश्यक हो। उपभोक्ता समितिले वन संरक्षणमा चाँसो दिएको छैन। वन क्षेत्रमा सरकारले दिएको रकमबाट संरचना निर्माण भएका छन्। वन सक्ने खेल हुँदैछ।’
सामुदायिक वन अतिक्रमण गर्दै घरटहरा निर्माण गरेका स्थानीयले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा लालपुर्जाका लागि फारम समेत भरेका थिए। साना किसान सहकारी, उद्योग वाणिज्य संघ, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद, नेपाल रेडक्रस र दुर्गालक्ष्मी बहुमुखी क्याम्पसले समेत पूर्वपश्चिम राजमार्ग क्षेत्रमा सोही वन अतिक्रमण गर्दै भौतिक संरचना निर्माण गरेका छन्।
डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख केशव पराजुलीले सरकारले नै वन क्षेत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत रकम विनियोजन गर्दै आएको बताए। उनले भने, ‘पुराना संरचना खाली गराउन प्रदेश सरकारले योजना बनाउनुपर्छ । हामीले प्रस्ताव गरेका छांै। वन क्षेत्रमा संघ संस्थाका भवन निर्माण गर्ने होइन। अत्तरिया सव डिभिजनलाई म भन्छु।’
सामुदायिक वन क्षेत्रको अतिक्रमण खाली गराउनु स्थानीयको पनि दाहित्व हो। तर दुर्गालक्ष्मी सामुदायिक वन चारै तिरबाट अतिक्रमण हुँदै आएको छ।
कमल सावद, दिनेश खबरका सहायक सम्पादक हुन्। उनी अर्थतन्त्र,पुर्वाधार र विकासमा केन्द्रित कलम चलाउछन्।