सुदूरपश्चिममा वर्षौ पहिलेका योजना अलपत्र, चुनाव घोषणापछि धमाधम नयाँ निर्णय

धनगढीः मंगलबार लगानी बोर्ड नेपालले डोटी र डडेल्धुरामा ३५० मेगावाटको सोलार आयोजना सर्वेक्षण गर्न अनुमति दियो। सेन्ट्रल इलेक्ट्रोनिक्स इनर्जी लिमिटेडलाई सौर्य उर्जा आयोजनाको अध्ययन अनुमति दिइएको हो। डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिकामा २२५ र डोटीको सिलगढीमा १२५ मेगावाट क्षमताको सोलार आयोजनाका लागि अध्ययन गरिने बोर्डले जनाएको छ।

चालू आर्थिक वर्षमा उक्त आयोजना कार्यान्वयन भने हुने छैन। लगानी बोर्ड नेपालका सह–प्रवक्ता रमेश अधिकारीले वैदेशिक कम्पिनीलाई सौय उर्जा उत्पादनको अनुमति दिएको बताए। उनले भने, ‘अध्ययनपछि विस्तृत कुरा आउँछ। विस्तृत कुराहरु आएपछि लगानी बोर्डले लगानीका लागि अनुमति दिन्छ। लगानी बोर्डले अनुमति दिएपछि उर्जा उत्पादनको काम सुरु हुन्छ। सरकारले बनाउने होइन।’ 

यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्लामा रहेको डडेल्धुरा अस्पतालमा मेडिकल कलेज सञ्चालनको निर्णय भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को माघ १० गते बसेको बैठकले गरेको निर्णय बुधबार समाचार माध्यममा सार्वजनिक भएको हो। चुनावकै मुखमा धनगढीको फाप्लामा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान र खेल ग्रामको निर्णय भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा ऐमालेले भने यी सबैलाई निर्वाचन केन्द्रीत योजना भनिरहेको छ।  

डडेल्धुरामा मेडिकल कलेजका लागि बजेटको सुनिश्चितता नगर्दै घोषणा मात्र गरिएकाले निर्वाचन केन्द्रीत कार्यक्रम भएको एमालेबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य निरु पालले बताइन्। उनले अघिल्ला सरकारहरुका ठूलो आयोजनाहरुको बजेटसमेत कटौती गरेको देउवा नेतृत्वको सरकार चुनावी कार्यक्रम ल्याउनमा केन्द्रीत भएको आरोप लगाइन्। ‘निर्वाचन घोषणा भएको छ। बजेट नभएका आयोजना र योजनाहरु सरकार घोषणा गर्दैछ। डडेल्धुरा लगायतका जिल्लामा धेरै आयोजना घोषणा गरिएका छन्। जनतालाई ढाँटेर, छलेर, भ्रममा राखेर राजनीति गर्नु राम्रो होइन।’ 

सरकारले बझाङका १२ वटा स्थानीय तहमा सम्वृद्धि कार्यक्रम सञ्चालनको पनि निर्णय गरेको छ। जिल्लाको पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका २ नगरपालिका र १० गाउँपालिकामा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन हुने भनिएको छ। सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहतको स्थानीय पूर्वाधार विभागले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेको छ। तर चालू आर्थिक वर्षबाट कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छैन।

यता गेटा मेडिकल कलेजको भौतिक संरचना निर्माणको काम सकिएको छ। तर सञ्चालनका लागि सरकारले कानून बनाएको छैन। सरकारले वास्ता पनि गरेको छैन। ‘महाकाली पुल निर्णणमा बद्मासी भएको छ। सरकारले काराबाही गरेका छैन। अन्य ठूला आयोजनाहरु पनि अलपत्र छन्। तर सरकार चुनाव केन्द्रीत आयोजना घोषणामा छ’ प्रतिनिधिसभा सदस्य निरु पालले भनिन्।  

सुदूरपश्चिममा नयाँ सहर, ठूला जलविद्युतका आयोजना, ठूला सिँचाईका आयोजना, धनगढी–दिपायल द्रुतमार्ग, महाकाली र सेती लोकमार्ग, गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालन, महाकाली चार लेनको पुलसहितको सडक निर्माणमा बेवास्ता गरेको सरकार निर्वाचन केन्द्रीत आयोजना घोषणा गर्न थालेको भन्दै यतिबेला चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।