सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारको विकास बजेट आर्थिक बर्षको ६ महिनामा एक दशमलव ३ प्रतिशत मात्रै खर्च

सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने विकास निर्माणका योजनाहरु अझै सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । चालु आर्थिक बर्षका ६ महिना वितिसक्दा समेत विकास निर्माणका योजनाहरु सुरु हुन नसकेका हुन् । आर्थिक बर्षको आधा अवधि वितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारको कुल बजेटको ५ प्रतिशत मात्रै बजेट मात्रै खर्च भएको छ । त्यसमा अझ विकास बजेट खर्चको अवस्था निकै नाजुक रहेको छ । प्रदेश सरकारको विकास बजेट एक दशमलव ३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । प्रदेशका सयौ विकास निर्माणका योजनाहरु प्रभावित हुँदै आएका वेला ठुलो विकास बजेट फ्रिज जाने सम्भावना बढेको छ । तर प्रदेश सरकारले यसतर्फ कुनै चासो देखाएको छैनन् । सेवा सुविधाकै रकम लिन मात्रै हतारो गरिरहेका प्रदेश सरकारका मन्त्री र सांसदहरुले विकास निर्माणका योजनाहरु ठप्प हुँदा पनि मौनता देखाएका हुन् । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको पूँजीगत खर्चको अवस्था आथिक बर्षका आधा वितिसक्दा समेत निराशाजनक र निकै दईनीय रहेको हो । चालु आर्थिक बर्षमा विकास निर्माणका सयौ योजनाहरु प्रभावित हुँदा पनि ती योजनाहरुले निर्माणको गति लिन नसकेका हुन् । प्रदेश सरकारको कुल बजेट २५ अर्ब ६ करोडको बजेट विनियोजन गरेकोमा हालसम्म एक अर्व २० करोड अर्थात कुल बजेटको ४ दशमलव ८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यसमा पनि चालुतर्फ १३ अर्ब ३५ करोड रहेकोमा एक अर्व चार करोड अर्थात चालु तर्फको बजेटको ७ दशमलव ८ प्रतिशत खर्च हुँदा पुँजीगततर्फ  ११ अर्ब ७१ करोड रहेकोमा त्यसको १५ करोड ७८ लाख अर्थात पुँजीगत बजेटको एक दशमलव ३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको तथ्यांक प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयसँग रहेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका लेखा अधिकृत लोचन रेग्मीले चालु बजेट बढी खर्च भएपनि विकास बजेट भने न्युन खर्च भएको बताए । 

चालु आर्थिक बर्षको आभा अवधिमा सुदुरपश्चिाल प्रदेशका विकास निर्माणका कामहरु ठप्प भएका छन् । प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक बर्षको लागि विनियोजन गरिएको रकम खर्च नहुँदा धेरै विकास निर्माणका कामहरु रोकिदा पनि प्रदेश सरकारको कुनै धयान पुगन सकेको छैन् । प्रदेश मन्त्रालयहरुका कुनै पनि योजनामा निर्माण कार्य सुरु हुन सकेका छैनन । योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालय ४ ओटा, सहरी विकास तथा भवन कार्यालय ३ ओटा, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय ३ ओटा र जलस्रोत तथा सिंचाइ डिभिजन कार्यालय १० ओटा स्थापना भएका छन् । कर्यालय स्थापना हुँदा पनि कर्मचारीको अभाव र व्यवस्थापनमै अल्झिदा विकास निर्माणमा पछाडी रहेको सुदुरपश्चिम प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका कामहरु पनि अझ पछाडी थकेलिएको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय कैलालीका प्रमुख महेश सिंहले बताए  ।

चालु तर्फ ठुलो विकास खर्च हुँदा पनि विकास बजेट तर्फ खर्च हुन नसकिने अवस्था हुँदा समेत कसैको ध्यान गएको छैन् । कर्मचारी अभाव, नितिगत समस्या लगायतका कारण आर्थिक बर्षको ६ महिनामा केही काम हुन नसक्दा ठुलो विकास बजेट फ्रिज जाने सम्भावना बढेको छ । तर आगामी दिनमा विकास बजेट खर्च गर्न तिव्रताका साथ अगाडी बढ्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बोहोराले जानकारी दिए  ।  ६ महिनासम्म विकास निर्माणका कामहरू सुरु नहुनुले राम्रो संकेत नगरेको अर्थका जानकारहरु बताउँछन् । कार्यालय स्थापनामा ढिलाइ र दरबन्दी अनुसार कर्मचारी पूर्ति नभएकाले पनि समस्या भएको कर्मचारीहरूले बताईरअँदा प्रदेश सरकार मन्त्री र स.ासदहरुले वेवास्ता गर्दा प्रदेशवासी निराश भएका छन् । यसअघि केन्द्रिय सरकारले न्युन बजेट दिएको हेपेको आरोप लगाउँदै राजनिति गरिरहेका नेता र मन्त्रीहरुले अहिले आफुसँग भएको बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्नुमा अव कस्लाई दोष दिएर पन्छिने हुन ? त्यो भने हेर्न वाँकी रहेको छ ।