सुदूरपश्चिममा पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनको सकस, ६ महिनासम्म ८१ करोड मात्रै खर्च

वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १८ अर्ब ३ करोड १ लाख ६ हजार पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको छ। तर आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि विकास बजेट कार्यान्वयन भने ८१ करोड २३ लाख मात्रै देखिएको छ। योजनाहरु टेण्डर प्रक्रियामै रहेकाले सुरुका महिनामा पुँजीगत खर्च निकै न्यून हुने गरेको सरकारी दाबी छ। 

पुँजीगत खर्चको अवस्थाले आर्थिक मामिला मन्त्रालय सन्तुष्ट छैन। ‘प्रदेशको पुँजीगत बजेट ८ प्रतिशतभन्दा बढी कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा आ–आफ्ना योजना कार्यान्वयमा जोड दिन सचिवहरुलाई मन्त्रालयले ताकेता गर्दै आएको छ,’ आर्थिक मन्त्रालयका प्रवक्ता तुलसीप्रसाद भट्टराईले भने। 

प्रदेश सरकारले पहिलो चौमासिकमा ३ अर्ब २६ करोड ११ लाख २४ हजार पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर प्रगति भने ६५ करोड मात्र देखिएको छ। यो अवधिमा प्रदेश लोक सेवा आयोगको १ करोड ४८ लाख ८५ हजारमा ५४ लाख मात्रै खर्च भएको छ। कूल ३० करोड ९ लाख ४० हजार विकास बजेट प्राप्त गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३ करोड ५० लाख, १ अर्ब २२ करोड ४२ लाख ९७ हजार बजेट प्राप्त गरेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १४ करोड मात्र विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छ। 

पर्यटनका कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी बजेट भएकाले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव देवेशमणी त्रिपाठीले बताए। ‘बजेट कार्यान्वयन एकदमै न्यून देखिन्छ। अबका दिनमा प्रभावकारी रुपमा पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनको गति बढाउन खाका कोर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने। 

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रगति पनि निकै न्यून छ। कूल ११ अर्ब ४३ करोड ८८ लाख ६६ हजारमध्ये प्रगति ५० करोड पनि पुग्न सकेको छैन। २६ करोड ६३ लाख ११ हजार बजेट प्राप्त गरेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको प्रगति साढे २ करोड पनि देखिँदैन। त्यस्तै १ अर्ब ९७ करोड ९० लाख ७० हजार बजेट प्राप्त गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयन १२ करोड पनि पुगेको छैन। 

बजेट कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन नहुनु, विनियोजित बजेट खर्च नगरी थप बजेट माग गर्ने प्रवृत्ति बढ्नु, वित्तीय अनुशासन प्रभावकारी नहुनु, बजेटको उद्देश्यभन्दा बाहिर गएर कार्यक्रम संशोधन गर्नु लगायतका कारण बजेट कार्यान्वयनको अवस्था जटिल बन्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षका ६÷७ महिना कर्मचारी अभाव लगायतका कारण पनि काम हुन नसकेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नरेश शर्माले बताए। ‘कसैले बिदा समेत नबसेर बजेट कार्यान्वयनमा सबैले कस्सिएर काम गर्न मन्त्रालयका सचिवले निर्देशन नै दिएकाले फागुनदेखि बजेट कार्यान्वयन हुने देखिएको छ’ उनले भने। 

थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयको रायविना नै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्ने र रायभन्दा फरक निर्णय गर्नेदेखि कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन नगरी अनुदान दिने प्रवृत्तिका कारण पनि बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको सरोकारवाला बताउँछन्।