जनप्रतिनिधिले कानुन विपरीत स्वकिय सचिव राखेको विषयमा अख्तियारको चासो

सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानुन विपरित स्वकीय सचिव र सहयोगीको सुविधा लिएको विषयमा प्रदेश सरकार मौन बसेको छ। प्रदेश सरकारले बनाएकै ऐन विपरित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्वकीय सचिव, सहयोगी तथा प्रेस सल्लाहकारको सुविधा लिइरहेका बेला सरकार भने मौन बसेको हो। प्रदेश सरकारले बनाएको स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यको सुविधा सम्बन्धीको ऐन २०७५ मा दृष्टिवीहिन अशक्त पदाधिकारी वा सदस्यलाई एक जना सहयोगी बाहेक अन्य जनप्रतिनिधिलाई स्वकीय सचिव, सहयोगी तथा प्रेस सल्लाहकारको सुविधा छैन्। तर सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले त्यस विपरित स्वकीय सचिव, सहयोगी र प्रेस सल्लाहकारको सुविधा लिइरहेको विषयमा प्रदेश सरकार मौन बसेको हो। 

ऐनको दफा १२ मा जनप्रतिनिधिले सो ऐन विपरीतका सुविधा लिन नपाउने पनि उल्लेख भएपनि साे  ऐनको उल्लङ्घन गरेर जनप्रतिनिधिले सेवा सुविधा लिईरहँदा समेत प्रदेश सरकार  लुटुलु हेरेर बसेको छ। तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका प्रमुख सचिव नारायण प्रसाद विडारीले भने कानुन विपरित सेवा सुविधा लिन कसैलाई छुट नभएको बताए। उनले स्थानीय तहका पदाधिकारीले कानुन विपरित स्वकिय सचिव, सहयोगी र प्रेस सल्लाहकार राख्नु वित्तिय अनुशासनको उल्लङ्घन भएको उल्लेख गरे। जनप्रतिनिधिले कानुनको अवज्ञा गर्दै आर्थिक अनियमितता गरिरहेकाले नगर्न प्रमुख सचिव विडारीले आग्रह गरेका छन्। संविधानले पनि स्थानीय तहका पदाधिकारी वा सदस्यको सेवा सुविधा प्रदेश कानुन बमोजिम हुने कुरा बोलेको छ। तर प्रदेश सरकार भने कानुन विपरीत जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरी, नातागोता र पार्टीका कार्यकर्तालाई स्वकीय सचिव, सहयोगी तथा प्रेस सल्लाहकार राखेर व्यय भार बढाईरहँदा समेत तैचुप मैचुप भएको हो।

प्रदेशका कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नियुक्ती नदिएरै स्वकीय सचिव, सहयोगी र प्रेस सल्लाहकार राखेका छन् त कतिपयले नियुक्ती दिएरै जिम्मेवारी दिएका छन्। अझ कानुनः राख्न नपाउने व्यवस्था रहेको कुरा थाहा हुदाहुदै धेरैले त करार सेवाका नाममा कार्यालय सहयोगी, कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहायकको नियुक्ती दिएर स्वकीय सचिव, सहयोगीका रुपमा आफ्ना नातागोता र पार्टीका कार्यकर्तालाई  पोसेका छन्। यता प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायधिवक्ता कुलानन्द उपाध्याय भने कानुनमा लेखिएको विषयमामै हलमलमा  छन्। उनले सुरुमा स्थानीय तहले आफै कानुन बनाएर सुविधा लिन सक्ने दावी गरे। त्यसो भए प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन किन बनाएको ? भन्ने प्रश्नमा मुख्य न्यायधिवक्ता उपाध्यायले सो ऐन विपरीत सुविधा लिनु गैरकानुनी हुने जनाए। 

प्रदेश सरकारले गैरकानुनी कामको विषयमा वास्ता नगरे पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने चासो देखाएको छ। सञ्चार माध्यममा समाचार सार्वजनिक भइसकेपछि कानुन विपरीत सुविधा लिए÷नलिएको अनुसन्धान गरी कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाउने तयारी अख्तियारले गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महेन्द्रनगरका प्रमुख ज्ञानेन्द्र प्रसाद दाहालले सम्बन्धी स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिए। उनले आईतबार सम्बन्धीत फाँटको कर्मचारी विदामा भएकाले प्रक्रिया अघि नबढेपनि अब छिट्टै अनुसन्धानको प्रक्रियालाई अगाडी  बढाउने बताए।