पूर्व शिक्षकको गुनासो : ज्ञानको कदर भएन

कैलालीका सेवा निवृत्त शिक्षकहरुले सरकारी स्तरबाट आफूहरुको ज्ञान र सीपको सदुपयोग हुन नसकेको बताएका छन्। जीवनको झण्डै ४० वर्ष शिक्षा क्षेत्रमै बिताएर सेवा निवृत्त भएका शिक्षकहरुले सरकारले आफूहरुबाट लाभ लिन नसकेको गुनासो गरेका हुन्। 
उनीहरुले आफुमा भएको ज्ञानको प्रयोग गरी शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा ध्यान दिन समेत तीनै तहका सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। उनीहरुले स्थानीय सरकारको नीति निर्माण गर्दै शिक्षा क्षेत्रको चौतर्फी विकास गर्नमा सहयोगी भुमिका खेल्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन्। 
नेपालको शिक्षा नीति व्यवहारिक नभएको आवाज उठिरहेका बेला शिक्षक पेशाबाट अवकास पाएकाहरुले आफ्नो ज्ञान अनुभव र सीपको उपयोग गर्न नसकेको गुनासो गरेका हुन्। देशमा संघियता आएपछि माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिईएपनि गुणस्तर सुधारका लागि अवकास प्राप्तहरुको अनुभव प्रयोग गर्नु स्थानीय तहले चाँसो नदिएको गुनासो आएको हो। सरकारले पेन्सन दिदै आएका सेवा निमृत्त शिक्षकहरुले निःशुल्क सरकारलाई शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधारमा सहयोगर्न तयार बताएका छन्। धनगढीको त्रिनगर माध्यामिक विद्यालयबाट सेवा निमृत्त हुनु भएका शिक्षक मनोरमा श्रेष्ठले सरकारले पेन्सन दिईरहेकाले निःशुल्क सेवा दिन तयार। रहेको उनले बताए। 
स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई शिक्षा नीति र शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि सेवा निवृत्त शिक्षकहरुले सहयोग गर्न सक्ने बताएका हुन्। शिक्षा क्षेत्रमा ३०÷४० बर्ष बिताएका शिक्षकहरुलाई यो क्षेत्रको बारेमा धेरै जानकारी छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको शिक्षा क्षेत्रको विकास र सुधारका लागि उनीहरुको अनुभव र ज्ञानको प्रयोग गर्नु पर्ने पुर्व शिक्षकहरुले बताउका छन्। अवकास पाएका शिक्षकहरुको क्षमताको प्रयोग गर्न सके देश र समाज र स्वयम शिक्षकलाई समेत फाईदा हुने उनीहरु बताउछन्।शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि व्यावहारीक शिक्षा नीति बनाउनु पर्नेमा सेवा निमृत्त शिक्षकहरुको बुझाई छ। व्यावहारीक शिक्षा नभएको भन्दै नेपालमा बेरोजगारीको दरमा प्रत्येक बर्ष जसो बृद्धि भएको पुर्व शिक्षकहरुको बुझाई छ। नेपाल निवृत्त शिक्षक समाजका केन्द्रीय उपाध्यक्ष महेन्द्रसिँह बमले सामुलायिक र संस्थागत विद्यालय बिचको खोल्डो पुर्नु पर्ने बताए। 
कैलालीका धेरै स्थानीय तहले पनि शिक्षा नीति निर्माण गरेका छैनन्। उनीहरुले निर्माण गर्ने शिक्षा नीतिमा कतैबाट साभार नगरी, शिक्षा क्षेत्रका ज्ञातासंग सम्वन्वय गरी स्थानीय तहको नमुना शिक्षा नीति निर्माण गर्नु पर्ने पुर्व शिक्षकहरुको सुझाव छ। शिक्षाको नीति निर्माण गर्दा स्थानीय र प्रदेश सरकारले व्यजहारीक र नैतिक शिक्षालाई पहिलो प्राथामिकता दिनुपर्ने बताउनु हुन्छ, धनगढीको नवदुर्गा विद्यालयबाट सेवा निमृत्त शिक्षक हेम अधिकारीले अवको शिक्षा व्यभारीक हुनु पर्ने बताए।