कैलालीमा स्थानीय जनप्रतिनिधिका छोराछोरी स्वकीय सचिव, नियुक्ती बिना तलव खुवाउँदै

कैलालीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानुन विपरीत स्वकीय सचिव तथा सहयोगीको सुविधा लिदै आएका छन्। कानुनः स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्वकीय सचिव तथा सहयोगी राख्न नपाउने भएपनि कैलालीका जनप्रतिनिधिले भने मासिक पारिश्रमीक तोकेर स्वकीय सचिव र सहयोगी राखेको पाइएको छ। स्थानीय तहहरुले नियुक्ति नदिएरै जनप्रतिनिधिका स्वकीय सचिव तथा सहयोगी राखेका छन्।

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐनमा, स्थानीय तहका पदाधिकारी, सदस्य वा सभाका सदस्यले स्वकीय सचिव तथा सहयोगी राख्न पाउने व्यवस्था नभएपनि कैलालीका स्थानीय तहका पदाधिकारीले भने उक्त सुविधा लिइरहेका हुन्। कैलालीका अधिकांश स्थानीय तहका पदाधिकारी, प्रमुख, उप–प्रमुख तथा अध्यक्ष,उपाध्यक्षले आफ्नो नाता गोता पर्ने र पार्टी निकट व्यक्तिलाई कानुन मिच्दै स्वकीय सचिव र सहयोगीको जिम्मेवारी दिएर मासिक तलब खुवाइरहेका छन्।

धनगढी उप–महानगरपालिकाका नगर प्रमुख नृप बहादुर वडले मासिक २२ हजार एक सय ७० पारिश्रमीक पाउने गरी स्वकीय सचिवमा हेमन्त शाही, २१ हजार पाउने गरी प्रेस सल्लाहकारमा टेकेन्द्र देउवा तथा उपप्रमुख सुशिला मिश्र भट्टले भदैनी नाता पर्ने जसुदा ओझालाई मासिक १६ हजार दुई सय ३० पारिश्रमीक दिने गरी स्वकीय सचिव राखेका छन्। तर धनगढी उप–महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी सुरेन्द्र कार्कीले उनीहरुलाई सहयोगीको रुपमा राखिएको बताए।

लेखा शाखाका अनुसार नगर प्रमुख वड र उपप्रमुख भट्टका स्वकीय सचिवलाई नियुक्ती भने दिइएको छैन् तर उनीहरुले मासिक तलब भत्ता लिदै आएको लेखा अधिकृत चेतराज जोशीले बताए। जोशिपुर गाउँपालिकाका प्रमुख रामकृष्ण चौधरीले त छोरा बिक्रम चौधरीलाई स्वकीय सचिवमा राखेका छन् भने उपाध्यक्ष गीता कठरियाले भतिजी नाता पर्ने गायत्री कठरियालाई स्वकीय सचिवको जिम्मेवारी दिएकी छन्।

जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदिप चौधरीले भान्जा जगदिश चौधरी, उपाध्यक्ष उमा महतोले भाइ नाता पर्ने गंगा चौधरी, कैलारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाजुराम चौधरीले रेबन्त बोहोरा , उपाध्यक्ष लक्ष्मी सत्गौवाले अशोक चौधरीलाई स्वकीय सचिव राखेका छन्। यस्तै भजनी नगरपालिकाका प्रमुख शेरबहादुर चौधरीले आशाराम चौधरी, उपप्रमुख छायादेवी देवकोटाले सुरेन्द्र जोशी, लम्की–चुहा नगरपालिकाका प्रमुख महादेव बजगाइले बिष्णु खनाल र गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख हरिसिंह साउँदले योगेन्द्रबहादुर चन्द तथा गौरीगंगा नगरपालिकाका प्रमुख भीम बहादुर देउवाले केसर बोगटीलाई स्वकीय सचिव राखेको पाइएको छ।

अन्य स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि स्वकीय सचिव तथा सहयोगी राखेका छन्। कानुन विपरीत जनप्रतिनिधिले आफ्ना नातागोता पर्ने र पार्टी निकटका व्यक्तिलाई स्वकीय सचिव राखेर राज्य कोषको दोहन गरिरहेको विषयमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव भरत कुमार बुढाथोकीले ऐनमा उल्लेख भए बाहेकको सेवासुविधा लिन नपाउने बताए।

उनले कानुन विपरीत स्वकीय सचिव वा सहयोगीलाई तलब सुविधा खुवाए, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा बेरुजु देखिए वा अख्तियारमा उजुरी परे कारवाही हुने जानकारी दिए। नेपालको संविधानको धारा २२७ ले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधा प्रदेश कानुन बमोजिम हुने उल्लेख गरेको छ।

सोही धारामा टिक्दै प्रदेश सरकारले बनाएको स्थानीय तहका पदाधिकार तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐनको दफा ८ मा दृष्टिविहिन वा अशक्त पदाधिकारी वा सदस्यले मात्र एकजना सहयोगी राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
सोही ऐनको दफा १२ मा स्थानीय तहका पदाधिकारी सदस्यले उक्त ऐनले निर्धारण गरेको सुविधा बाहेक अन्य सुविधा लिन नपाउने भनेको छ। तर कैलालीका जनप्रतिनिधि भने संविधान र कानुन भन्दा माथि उठेर आफ्नो नातागोता पर्ने र पार्टी निकटका व्यक्तिलाई स्वकीय सचिव तथा सहयोगी राखेर राज्य कोषको दुरुपयोग गरिरहेका हुन्।