जनता आवास कार्यक्रमका लागि एक बर्षसम्म पनि छनौट प्रक्रिया सुरु भएन्

जनता आवास कार्यक्रमका लागि कैलाली र कञ्चनपुरका १२ हजार बढि परिवारले आवेदन बुझाएको एक बर्ष सम्म पनि छनौट प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन्। कार्यक्रमका लागि २०७४ पौषमा कैलाली र कञ्चनपुरका १२ हजार एक सय २० विपन्न परिवारले आवेदन बुझाएका थिए। तर आवास निर्माणको आशा सहित दिनभर लाईनमा बसेर आवेदन बुझाएका परिवारहरु जनता आवास कार्यक्रम नै अलपत्र पर्दा समस्यामा परेका छन्।  जनता आवास कार्यक्रम संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ तर बजेट अभावका कारण दुई जिल्लामा ९० वटा मात्रै घर निर्माण हुने देखिएको छ। संघीय सरकारले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा निर्माण भएका घरहरुको पनि भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ। आर्थीक बर्ष २०७४÷०७५ मा आवास निर्माण गर्ने गरि कैलाली, कञ्चनपुरका १२ हजार विपन्न परिवारले आवेदन बुझाएपनि छनौटको प्रक्रिया भने एक बर्ष सम्म पनि सुरु नभएको हो। कैलाली र कञ्चनपुरमा गत आर्थिक बर्षमै जनता आवास कार्यक्रम अन्र्तगत गन्धर्ब, वादी, राजी र लोध जातिले घर निर्माणको मौका पाउने भनिएको थियो। तर गत बर्ष आवास निर्माणका लागि छनौट प्रक्रिया अगाडी बढाउन पुर्व नै कार्यक्रम अलपत्र परेपछि अहिले सम्म लाभग्राहीको छनौट समेत नभएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तरगतको शहरी विकास तथा भवन कार्यालयका प्रमुख महेशबहादुर सिँहले बताए। 

आवास निर्माणका लागि २०७४ साल पौष १४ गतेबाट जनता आवास कार्यक्रम अन्र्तगत लाभग्राही आवेदन र सर्भेक्षण फारम संकलनको कार्य थालीएकोमा पौष २८ गते सम्पन्न भएको थियो। जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत कैलाली र कञ्चनपुरमा झण्डै ९ सय घर निर्माण गरिने भनिएपनि त्यस्को १४ गुणा बढि १२ हजार बढिले आवेदन दिएका थिए। तर लाभग्राहीको छनौट हुन अगाडी नै कार्यक्रम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। अहिले प्रदेश सरकारले बजेट कम भएकाले १२ हजार मध्ये ९० जनाको घर निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ। भौतीक पुर्वाधार विकास मन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको समितीले लाभग्राही छनौटको निर्देशन दिएपछि मात्रै लाभग्राही छनौट हुने छ। कैलालीमा ३४ र कञ्चनपुरमा ५६ आवास मात्र जनता आवास कार्यक्रमले यो आर्थिक बर्षमा निर्माण गर्ने जनाएको छ। यसअघि घर निर्माणका लागी लाभग्राहीले २ लाख १६ हजार पाएकोमा अव प्रति परिवारले तीन लाख ५० हजार रकम पाउने छन्। संघिय सरकारले कैलालीका लागि एक करोड २७ लाख र कञ्चनपुरका लागि एक करोड ९७ लाख मात्रै अनुदान दिएपछि धेरै कम सङख्यामा घर निमाृण हुने शहरी विकास तथा भवन कार्यालयका प्रमुख महेशबहादुर सिँहको भनाई छ।  

जनता आवस कार्यक्रमका लागि भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिँह बोहरा अध्यक्ष र सबै मन्त्रालयका सचिवहरु सदस्य रहने गरी मुल समिति गठन भएको छ। समितिले जनता आवस कार्यक्रम सञ्चालन भएका क्षेत्रका प्रदेश सभा सदस्यको अध्यक्षतामा अर्काे समिति गठन गर्ने छ। जनता आवास कार्यक्रम अन्तरगत यसअघि कैलाली र कञ्चनपुमा गरि एक हजार एक सय ६० आवास निर्माण भएकोमा केहि घरको भुक्तानी दिनै बाँकी छ। गोदावरी नगरपालिका अन्तरगत निर्माण भएका घर धनीहरुलाई ७ लाख बढि रकम दिन अझै बाँकी रहेको सिंले बताए।