सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

सुदूरपश्चिम सरकार कृषि कर्जा प्रदान गर्न असफल

२०७८ मंसिर २७, ०७:४६ कमल सावद

धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कृषि कर्जाका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा विनियोजन गरेको तीन करोड बजेट फ्रिज भयो। प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र कृषि विकास बैँक सुदूरपश्चिमबीच गत आर्थिक वर्षमा कृषि कर्जा वितरणका लागि सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा बजेट फ्रिज भएको थियो।

चालू आर्थिक वर्षमा झण्डै २० करोड रकम कृषि कर्जाका लागि विनियोजन गरिएको भए पनि अझै किसानले कर्जा पाएका छैनन्। प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कैलालीका प्रमुख डाक्टर हेमराज अवस्थीले पाँच निवेदन चालू आर्थिक वर्षमा उक्त कार्यालयका लागि आएको बताए।

तर बैँक तथा वित्तिय संस्थाहरुसम्म निवेदन अझै पुगेका छैनन्। उनले भने, ‘अहिले पाँच निवेदन आएका छन्। तर बैँकमा पठाएका छैनौ। हामी स्थलगत अनुगमनमा जान्छौ। प्रक्रिया पुगाएर उहाँहरुले ऋण लिन चाहेको बैँक तथा वित्तिय संस्थामा पठाउछौ।’

प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधन गरेकाले कृषि विकास बैँक भने अन्योलमा छ। कृषि विकास बैँक सुदूरपश्चिमका प्रमुख योगेन्द्रबहादुर सिंहले कार्यविधि संसोधन भएको बिषयमा जानकारी समेत नभएको प्रतिकृया दिए। उनले भने, ‘उहाँहरुले असारदेखि कार्यविधि संसोधन गर्न थाल्नु भएको थियो। तर संसोधन भएरनभएको जानकारी छैन। हामी मन्त्रालयमा जान्छौ। उहाँहरुसँग कुरा गर्छौ।’

किसानले एक प्रतिशत र बाँकी व्याज प्रदेश सरकारले तिर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ। तर सम्झौता भएको दुई आर्थिक वर्ष हुँदा पनि कृषि विकास बैँकले किसानलाई कर्जा दिएको छैन। कृषि विकास बैँकले सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्न नसकेपछि प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधन गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयले बैँक तथा सबै वित्तिय संस्थाहरुबाट अनुदानको सहुलियत कृषि कर्जा लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। 

चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले कृषि कर्जामा अनुदान, विद्युत शुल्कमा अनुदान तथा भन्सार छुटमा अनुदानमा गरि झण्डै २० करोड विनियोजन गरेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्रहरु र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रहरुलाई कर्जा वितरणको अख्तियारी दिइएको प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता गोकुल बोहराले बताए।

उनले भने, ‘हामीले कार्यविधि संशोधन गरेका छौ। पहिले कृषि विकास बैँकबाट मात्र ऋण पाउने थियो। अहिले अन्य बैँक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट पनि किसानहरुले सहुलियतको ऋण पाउने छन्। ज्ञान केन्द्र र विज्ञ केन्द्रहरुमा रकम पठाएका छौ।’

कमल सावद, दिनेश खबरका सहायक सम्पादक हुन्। उनी अर्थतन्त्र,पुर्वाधार र विकासमा केन्द्रित कलम चलाउछन्।

कमेन्ट लोड गर्नुस