सुदूरपश्चिममा लोकसेवा खोल्न मन्त्रालयहरु नै बाधक, अझै बुझाएनन् दरबन्दी विवरण

धनगढीः सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न प्रदेशका मन्त्रालयहरुले नै अटेरी गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत मंसिर ६ गते ७ दिनभित्र रिक्त स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई बुझाउन निर्देशन दिदै पत्र पठाएको थियो। तर उक्त निर्देशन दिएको १० दिनसम्म पनि ५ मन्त्रालयसहित मातहतका कार्यालयले विवरण बुझाएका छैनन्। 

मन्त्रालयहरुले रिक्त दरबन्दीको विवरण नबुझाएपछि विज्ञापन खोल्न ढिलाई भइरहेको छ।  प्रदेश लोकसेवा आयोगका सचिव दुर्गा विष्टले मंगलबारसम्म दुई मन्त्रालयको मात्र विवरण आएको बताए। ‘दुई मन्त्रालयले मात्र विवरण पठाएका छन्। अरुले पठाएका छैनन्। आज पठाएको भए जानकारी भएन, म दिपायल आएको छु,’ उनले भने।

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मात्र रिक्त स्थायी कर्मचारीको विवरण लोक सेवा आयोगलाई दिएको छ। 

तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले भने विवरण पठाएको सूचना अधिकारी जगदिश जोशीले बताए। ‘मन्त्रालयहरुले रिक्त कर्मचारीको विवरण नपठाएपछि एक हप्तामा आयोगमा बुझाउन भनेका थियौं। केही मन्त्रालयको वोधार्थ आएको छ। हामीले पनि बुझाएका छौ, तर धेरैको आएको छैन,’ उनले भने।

प्रदेश सरकारले रिक्त स्थायी कर्मचारीको विवरण नपठाएकाले प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई विज्ञापन खोल्न ढिलाई भएको छ। प्रदेश सरकारले आवश्यक कर्मचारीको विवरण लोकसेवा आयोगलाई पठाए मात्र विज्ञापनका लागि बाटो खुल्ने लोकसेवा आयोगका सचिव विष्टले बताए। 

अहिले प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा दर्जनौं कर्मचारीले रोजगारी पाएका छन्। लोकसेवा आयोगले विज्ञापन खोले उनीहरुको जागिर जाने भन्दै प्रदेश सरकार नै आयोगमार्फत पदपूर्ति गर्न अनिच्छुक देखिएको आरोप लागेको छ।