स्थानीय तहले औषधी खरिदको लागि टेन्डर खोल्नै बाँकी

सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा औषधी अभाव हुनु भनेको कुनै नौलो कुरा भने होईन। तर आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकको दोस्रो महिना लाग्दा पनि प्रदेशका कुनै पनि स्थानीय तहहरुले पनि औषधी खरिद प्रक्रिया सुरु गरेका छैनन। संघीयताको संरचना अनुसार औषधी खरिदको अधिकार तथा जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई छ तर स्थानीय तहहरु औषधी खरिदको जिम्मेवारी पुरा गर्न असफल भएका छन। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको दुई बर्ष हुनै लाग्दा पनि प्रदेशका नागरिकले सबै खाले औषधी स्थानीय स्तरमा पाउन सकेका छैनन। औषधी खरिद प्रत्रियामा ढिला हुने गरेका कारण समयमा चाहिएको औषधी पाउन मुस्किल हुने गरेको छ। तर जनप्रतिनिधिहरु विभिन्न वहान गर्दै पन्छिरहेका छन। संघिय संरचनाले ल्याएको अलमलका कारण स्थानीय तहले औषधी खरिद गर्न आनाकानी गर्दै आएका थिए। पहिलो चौमासिकमा बल्ल तल्ल औषधी खरिद गरेका स्थानीय तहहरु दोस्रो चौमासिकको लागि भने औषधी खरिद गर्नको लागि प्रक्रिया समेत सुरु गरेका छैनन। औषधी सकिएपछि मात्र खरिद गर्ने प्रवृतिका कारण धेरै प्रदेशवासीले थप समस्या भोग्नु परेको छ। धेरै मौज्यात नराख्ने हुँदा पनि धेरै समयसम्म औषधी रहँदैन। जस कारण धेरै औषधीहरुको अभाव हुने गरेको बझाङको सुर्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरबहादुर बोहोराले बताए।
 
स्थानीय तहले औषधी खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ तर प्रदेशका सबै जसो स्थानीय तहका स्वास्थ्य चौकी, स्वास्थ्य केन्द्रले जिल्ला स्वास्थ कार्यालयलाई औषधीको माग गर्दै आएका छन। आवश्यक औषधी आपुर्तिका लागि भन्दै मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेर सबै स्थानीय तहलाई पठाउने गरेको छ। तर स्थानीय तहको वेवास्ताका कारण समयमा औषधी खरिद हुन नसकेको हो। सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा महाशाखाको खरिद आपुर्ति शाखाको गोदाममा औषधीको भण्डारण हुने गर्छ। औषधीको आपुर्तिका लागि भने कुनै पनि स्थानीय तहहरुले गतिलो कदम चालेका छैनन्। सुदुरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा महाशाखाले समेत यो बिषयमा ध्यान दिन सकिरहेको छैन। मन्त्रालयसँंग सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थाहरुको पुर्ण विवरण समेत छैन। खरिद योजना, कार्यविधि निर्देशिका सामाजिक मन्त्रालयको स्वास्थ्य महाशाखाले नै तयार पार्ने गर्छ। तर सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हेमराज खड्काले सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहहरुलाई दिएको बताए। विगतमा औषधी, साविको क्षेत्रीय मेडिक स्टोरले वितरण गर्दै आएको थियो। तर अहिले त्यो अधिकार स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई आएको छ तर औषधी पाउन भने झनै समस्या रहेको छ।