असोजपछि अतिक्रमित क्षेत्रमा डोजर लगाउने धनगढी उपमहानगरको घोषणा पत्राचारमै सिमित

धनगढी: धनगढीमा खोलानालाको अतिक्रमण हटाउने निर्णय भएको ६ वर्ष पूरा भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडि धनगढी डुबानको मुख्य कारण खोलानालामाथिको अतिक्रमण नै भएको निष्कर्ष निकाल्दै २०७२ सालमा रामलाल श्रेष्ठ कार्यकारी अधिकृत हुँदा अतिक्रमण हटाउने निर्णय भएको थियो। उक्त निर्णयपछि तत्कालिन राजनीतिक संयन्त्रको समन्वयमा धनगढी उपमहानगरपालिकाले अतिक्रमण हटाउ अभियानको थालनी गरेको थियो। 

त्यसपछि २०७४ मा जनप्रतिनिधि आएपछि बसेको पहिलो नगर कार्यपालिका बैठकले पनि अतिक्रमण हटाउने निर्णय गरेको थियो। तर उक्त निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा नगरभित्रका खोला झनै निसानामा परेका छन्। यो अवधिमा पटकपटक गठन भएका समिति र उपसमितिले पनि अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्न नसक्दा धनगढीमा डुबानको समस्या विकराल बन्दै गएको छ। 

गत असारमा धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख नृपबहादुर वडले असोजभित्र खोलानालाको अतिक्रमण हटाउन अटेर गरिए डोजर चलाएर खाली गर्ने बताएका थिए। भदौसम्म खोला अतिक्रमण गरेका स्थानीयलाई पत्राचार गर्ने र त्यसपछि पनि अटेरी भए डोजर चलाउने नगर प्रमुखको दाबी थियो। उपमहानगरले असोज ११ गते जग्गा खाली गर्न पत्राचार गरेको खोलानाला अतिक्रमण छानविन उपसमितिका संयोजक तथा वडा नम्वर ८ का अध्यक्ष नारायण बरालले बताए। ‘हामीले सुकुटी नालाको अध्ययन गरेर अतिक्रमित ठाउँको पहिचान गरेका थियौँ। पहिचान गरिएका व्यक्तिहरुलाई उपमहानगरले पत्राचार गरिसकेको छ’, उनले भने, ‘जग्गा खाली गर्न असोज ११ गते पत्र लेखिएको छ।’

धनगढी उपमहानगरपालिकाले हालसम्म वडा नम्बर ४ र ५ मा पर्ने सुकुटी नालाको कैलालीपुलदेखि हसनपुरको सामुदायिक प्रहरीसम्म ३७ जनाले खोला अतिक्रमण गरेको अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको छ। कैलालीपुलदेखि हसनपुरको सामुदायिक प्रहरीसम्म पहिलो चरणमा अध्ययन गरेर २७ ठाउँमा अतिक्रमण भएको प्रतिवेदन तयार गरिएको हो। 

वडा नम्बर ४ र ५ को सुकुटी नाला अतिक्रमण गरेका स्थानीयलाई उपमहानगरले असोज ११ गते जग्गा खाली गर्न पत्राचार गर्दै १५ दिनभित्र अतिक्रमण हटाउन आग्रह गरेको थियो। तर अतिक्रमण हटाउनका लागि पत्राचार गरेको ५० दिन पुगिसक्दा पनि त्यसपछिको प्रक्रिया अझै अगाडि बढेको छैन। तर छानविन उपसमितिका संयोजक बरालले पार्टीको अधिवेशन चलेको कारण केही समय लागेको बताए। ‘अहिले हामी पार्टीको अधिवेशनमा केन्द्रीत भएकोले थप प्रक्रिया अगाडि नबढेको हो। उपमहानगर अतिक्रमण हटाउन प्रतिवद्ध छ’ उनले भने।

स्थानीयलाई खोलानालाको जग्गा खाली गर्न पत्राचार गर्ने र अटेरी गर्नेको हकमा डोजर लगाएर खाली गर्ने भनेर उपमहानगरले पटक–पटक भन्ने गरेपनि खोलानाला अतिक्रमण हटाउन उदासिन भएको धनगढीको तारानगरका स्थानीय तपेन्द्र सिंहको गुनासो छ।

‘अहिले भएका जनप्रतिनिधिले निर्वाचन लगत्तै औपचारिक निर्णय गरेर खोलानालाको अतिक्रमण हटाउने भनेका थिए। कार्यकाल नै समाप्त हुन थाल्यो कुनै प्रगति भएको छैन। डुबानको समस्या नगरमा हरेक वर्ष बढ्दो छ’ उनले भने।
धनगढीका सबैजसो खोलानाला, ताल, नहर तथा कुलोसमेत अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन्। पहिलो चरणमा अध्ययन गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएपछि अन्य ठाउँको पनि अध्ययन गरेर अतिक्रमण हटाउने योजना उपमहानगरपालिकाको छ। तर १५ दिनको अवधि दिएर पत्राचार गरेको ५० दिन पुग्दा समेत उपमहानगरपालिकाले कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन।