सुदूरपश्चिमका मन्त्रीहरुद्धारा अनुगमन भ्रमणका नाममा ३८ लाख स्वाहा
सरकार गठन भएको १० महिनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मन्त्रीहरुले अनुगमन भ्रमणका नाममा झण्डै ३८ लाख बजेट स्वाहा गरेका छन्। चालु आर्थिक बर्षको पाँच महिनामा सेवा सुविधा वाफतको ५८ लाख रकम बुझेका मन्त्रीहरुले पदभार सम्हालेपछिको १० महिनाको अवधिमा अनुगमन र भ्रमण खर्चका नाममा झण्डै ३८ लाख खर्च गरेको पाइएको हो। मन्त्रीहरुले सरकारी कामको सिलसिलामा जाँदा मात्र दैनिक भ्रमण भत्ता बापतको रकम पाउने प्रावधान भएपनि उनीहरुले त्यो प्रावधानलाई समेत लत्याएका छन्। मन्त्रीहरुले कार्यकर्ता भेटघाट र व्यक्तीगत कामकाजको सिलसिलामा जाँदा समेत राज्यको ढुकुटीबाटै रकम लिने गरेको बुझिएको छ।
खर्चिला र सेवा सुविधामुखी बनेका तर जनताको काममा सुस्त देखिएको आरोप खेपिरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले कार्यभार सम्हाले यताको १० महिनामा अनुगमन भ्रमण खर्चको नाममा झण्डै ३८ लाख खर्च गरेको भेटिएको हो। कार्यभार सम्हालेदेखि नै प्रदेश भित्र अरुले गरेको कामको अनुगमन गर्दै सस्तो लोकप्रियता बटुल्न माहिर देखिएका मन्त्रीहरुले प्रायजसो हरेक महिना अनुगमन भ्रमण खर्चको नाममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट लाखौँ रकम बुझेको देखिएको हो। उनीहरुले अघिल्लो आर्थिक पाँच महिनामा २२ लाख र चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा झण्डै साढे १५ लाख अनुगमन भ्रमण खर्चको नाममा सिध्याएका हुन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सूचना अधिकारी हरिदत्त भट्टले गत बर्ष र यो बर्ष गरेर ३८ लाख रकम अनुगमन भ्रमण गरेको जानकारी दिए । मंसीर महिना मात्रै ५ लाखभन्दा वढी खर्च भएको भएको उनले बताए ।
आफ्नै गोजी भर्न ठिक्क भएको आरोप खेपिरहेका सरकारका मन्त्रीहरुले यति ठुलो बजेट खर्च गरी गरेको अनुगमनको उपलब्धी भने शुन्य छ। मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पदभार सम्हाले लगतै सेती अञ्चल अस्पतालको अनुगमन गर्दै प्रभावकारी सेवाका लागि सरकारले काम थाल्ने बताएपनि अस्पतालको हालत अहिले पनि उस्तै छ। बरु उल्टै आफ्ना लागि विशिष्ठ उपचार कक्ष बनाउन निर्देशन दिएको भन्दै उनको आलोचना भएको थियो। त्यस्तै मुख्यमन्त्रीले १० महिनाको अवधिमा धनगढी दिपायल द्रुतमार्ग, निर्माणाधीन मोहना पुल लगायतका धेरै योजनाको अनुगमन गरिसकेका छन् । तर उपलब्धी भने शुन्य छ। अर्कोतीर प्रावधान अनुसार सरकारी कामको सिलसिलामा जाँदा मात्र मन्त्रीहरुले दैनिक भ्रमण भत्ता बापतको २५ सय रुपैयाँ पाउने भएपनि उनीहरुले कार्यकर्ता भेटघाट लगायतका व्यक्तीगत काममा जादा समेत भत्ता लिदै आएका छन्। मन्त्रीहरुले एकै महिनामा अनुगमन र भ्रमण खर्च शिर्षकमा सवा पाँच लाख सम्म खर्च गरेको विवरण मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयसँग छ ।