विपद्का बेला सुदूरपश्चिमका अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह भूमिकाविहीन

धनगढी : गत आइबारदेखि ३ दिनसम्म परेको अविरल वर्षाको कारण सुदूरपश्चिम निकै प्रभावित भयो। हालसम्म प्रदेशभर ३३ जनाले ज्यान गुमाए भने दुई दर्जन अझै बेपत्ता छन्। घर र सडक लगायतका संरचनामा भएको क्षतिको विवरण आएको छैन भने धान बाली तथा तरकारी बालीमा अर्बौंको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ।

तर विपद्पछिको द्रुत उद्दार, राहत र क्षतिपूर्तिका लागि स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय सरकारबीच आपसमा समन्वय र सहकार्य हुन नसकेको स्पष्ट देखिएको छ। सबैभन्दा नजिकमा रहेको स्थानीय सरकारको काम प्रभावकारी हुनुपर्नेमा संघीय सरकारले नै अग्रसरता लिनुपर्ने अवस्था देखिएको हो। गत आइतबारदेखि तीन दिनसम्म परेको अविरल वर्षाले गरेको क्षतिको अनुगमन समेत प्रधानमन्त्रीले गरेपछि स्थानीय र प्रदेश सरकारको अधिकार र कर्तव्यबारे प्रश्न उब्जिएको छ।  

प्रधानमन्त्री स्वयम् विपद्को अवलोकनमा आउँदा प्रदेश सरकारको सहभागीता नहुनु र स्थानीय तहहरुले विपद्को तथ्यांक नै संकलन गर्ने मौका नपाएको तथ्यले तीनै तहका सरकारबीच आपसी समन्वय नभएको समेत पुष्टि गरेको छ। 
डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख विशेश्वर प्रसाद ओझाले नयाँ संरचना तथा राजनीतिक समस्याको कारण समन्वय हुन नसकेको बताउँछन्। ‘राजनीतिक कारणले पनि समस्या भएको भन्ने लागेको छ भने नयाँ अभ्यासमा भएकोले पनि समस्या भएको जस्तो लागेको छ’, उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री आउँदा मुख्यमन्त्री पनि आएको भए राम्रो सन्देश जाने थियो।’

विकास निर्माणदेखि अन्य जुनसुकै कार्यमा पनि संविधानको मर्म अनुसार तीनै तहका सरकारले सहकार्य गर्न सकेका थिएनन्। अहिले पनि प्रधानमन्त्रीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको भ्रमण गर्दा प्रदेश सरकार सहभागी देखिएन। तीनै तहका सरकारले किन समन्वय र सहकार्य गर्न नसकेका हुन् भन्ने प्रश्नमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् अन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्णा जोशीले तीनै तहको सरकारबीच समन्व हुन नसकेको बताइन्। ‘विपदमा तीन तहको सरकारले मिलेर काम गर्न नसकेको साँचो हो। आगामी दिनहरुमा यस्तो यस्ता घटनाबाट पाठ सिकेर काम गर्न हामी तयार छौं’ उनले भनिन्। 

जुनसुकै समयमा आउने विपदमा राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि स्थानीय तह सबैभन्दा बढी सक्रिय हुनुपर्ने हो। तर तीनै तहको सरकारको लय मिल्न नसकेको जलस्रोत तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अध्येता अजय दिक्षितले बताए। ‘अहिले अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले काम गर्न सक्नुपर्थ्यो। विपदपछि प्रधानमन्त्री मन्त्री मुख्यमन्त्रीले हेलिकप्टर चडेर जाने आवश्यकता नै थिएन’ उनले भने।   

नतिजामुखी काम गर्न कुनै नेताले दौडिनुभन्दा नीतिले काम गर्नुपर्ने हो। तर नेपालमा भने नीतिभन्दा नेता र राजनीति हावी हुने गरेको गुनासो बढीरहेको छ।