सुदूरपश्चिममा स्थानीय तहका कर्मचारीहरु आन्दोलित

धनगढी-सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहका कर्मचारीहरु, कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ ल्याउँदा विभेद गरेको भन्दै आन्दोलित भएका छन्। सोमबार सबै स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले आफ्नो नियमित कामकाज ठप्प राख्दै कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ ल्याउदा विभेद गरेको आरोप लगाएका हुन। आज विहान कार्यालय समय १० बजेदेखि पेन डाउन गर्दै अध्यादेश विरुद्ध आन्दोलनको सुरुवात गरेक कर्मचारीहरुल आजदेखि पेन डाउनको समय बढाउँदै लगेका छन्। सुदुरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले सोमबारदेखि आन्दोलन थालेपछि कामकाज ठप्प भएको छ । सेवाग्राहीहरु मर्कामा परेका छन्। मागको सुनुवाई नभए चरण बद्द रुपमा अन्य आन्दोलन गर्ने कर्मचारीहरुले चेतावानी दिएका छन्। कर्मचारीहरु आन्दोलित भएपछि सेवाग्राहीहरु मारमा परेका छन्। संघीय सरकारले हालै जारी गरेको कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ साविकका स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकास नहुने भन्दै कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

कर्मचारी समायोजन ऐनले स्थानीय तहका कर्मचारीहरको मनोवल घटाउने, झन विभेद हुने, लामो समयदेखि करार र ज्यालादारीमा सेवारतको सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुने भएकाले आन्दोलन गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको आन्दोलनमा सहभागी धनगढी उप–महानगरपालिकाका कर्मचारी महेशप्रसाद दाहालले बताए । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई संघीय सरकारले दोस्रो दर्जाको कर्मचारीको रुपमा हेरेको आरोप उनीहरुको छ। कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ ले पेशागत स्थायित्व र कर्मचारी समायोजनको लागि सबै सेवा अव्यावहारिक भएकाले आन्दोलित भएको स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले बताएका छन्। उनीहरुका अनुसार  सरकारले निजामति सेवाका कर्मचारीलाई मात्र प्राथमिकता दिएको र स्थानीय कर्मचारीहरुको मनोवल गिराउने काम गरेको छ। आन्दोलित कर्मचारीहरुले निजामती कर्मचारीका लागि दुई तह वृद्धि, ग्रेड वृद्धि जस्ता आकर्षक व्यवस्था गरेको तर स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको बिषयमा केही नबोलेको कर्मचारी नन्दराज रेग्मीले आरोप लगाए। 

स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले जनप्रतिनिधि विहिन हुँदाको कठिन परिस्थितिमा पनि स्थानीय तहलाई जोगाएर यहासम्म ल्याए वापत उल्टै सरकारले विभेद गरेको आरोप लगाएका छन्। कर्मचारी अध्यादेश विरूद्ध सत्तारूढ पार्टीसँग निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले समेत आपत्ति जनाएको छ भने हाल स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आन्दोलन थालेका हुन्। ड्राईभर, कार्यलय सहयोगी, मालीजस्ता श्रेणी विहीन कर्मचारीलाई समायोजन गर्दा उनीहरूको तहगत बढुवा गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छैन्। खाइपाइ आएको ग्रेडमा दुई ग्रेड थप गर्ने व्यवस्था मात्र छ तर खरिदारभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीमा खाइपाइ आएको सुविधामा तहगत बढुवा गरी ग्रेड थप गर्ने व्यवस्था छ। धनगढी उप–महानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र सिंह कार्की भने आन्दोलनका कार्यक्रम वढाउँदै लैजाने बताउँछन्। सोमवार दिनभर पेन डाउन गरेका कर्मचारीले मंगलवार २ घण्टा पेनडाउन गरेका छन्। बुधवार ३ घण्टा गरी नियमित रुपमा पेन डाउन गर्ने जनाएका छन्। ६ गते सम्म मागको सुनुवाई नभए थप सशक्त रुपमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी कर्मचारीहरुको छ।