प्रहरीले रकम असुलेर लागु औषध दुर्व्यसनीलाई उम्काउदा नियन्त्रणमा चुनौती

लागु औषध दुव्र्यशनी तथा ओसारपसारमा संलग्नलाई पक्राउ गरी रकम असुुलेर छोडने गरेपछि नियन्त्रणमा चुनौति थपिदै गएको छ। वर्षेनी ११ प्रतिशतले लागु औषध दुव्यर्शनीको संख्या बढिरहेका बेला प्रहरीले व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दै उनीहरुबाट रकम असुलेर छोड्न थालेपछि लागु औषध दुव्यर्शनी तथा ओसारपसार नियन्त्रण थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको हो।

कैलालीमा पनि लागु औषध दुव्र्यशनी र ओसारपसारको दर वर्षेनी बृद्धि हुदै गएको छ। तर प्रहरीले भने लागु औषध दुव्यर्शनीमा संलग्न व्यक्तिबाट रकम असुल्दै रिहा गर्न थालेपछि पटक पटक तिनै व्यक्तिहरु यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुने गरेका छन्। अझ कैलाली प्रहरी अदालतमा आफैले अदालतमा दर्ता गरेका मुद्दाको विषयमा अनभिज्ञ देखिएको छ।

कैलाली प्रहरीले पछिल्लो दुई वर्षको अवधीमा जिल्ला अदालतमा लागु औषध सम्बन्धीका एक सय ७ मुद्दा दर्ता गरेको जनाएको छ। तर प्रहरीसँग ती मुद्दाका आरोपीहरुलाई कारवाही भयो की भएन भन्ने कुनै तथ्याङ्क नै छैन्। तर बढिजसो व्यक्तिहरु धरौटीमा रिहा हुने गरेको कैलालीका प्रहरी नायब उपरिक्षक हरी बहादुर ओलीले बताए।  

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको सर्भेक्षणले नेपालमा वर्षेनी ११ दशमलव ३६ प्रतिशतले लागु औषध दुव्र्यशनीहरुको संख्या बृद्धि हुने गरेको देखाएको छ। जुन कुल जनसंख्याको शुन्य दशमलव पाँच प्रतिशत भएको बताईन्छ। कैलालीमा पनि वर्षेनी लागु औषध दुव्र्यशनीको संख्यामा बृद्धि हुदै गएको छ।

प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा लागु औषध सम्बन्धीका ३६ मुद्दामा ५१ जना पक्राउ परेकोमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सो संख्या बढेर ७१ मुद्दा दर्ता हुदा एक सय ८ जना पक्राउ परेका थिए। चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको अवधीमा पनि लागु औषध सम्बन्धीका १४ मुद्दामा २७ जना पक्राउ गरेको प्रहरीले बताएको छ।

तर उनीहरुलाई भएको कारवाहीका विषयमा प्रहरी आफै अनभिज्ञ छ। प्रहरीले लागु औषध दुव्र्यशनी तथा ओसारपसारमा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने तर उनीहरुबाट रकम असुलेर छोडिदिने प्रवृत्ति बढदै गएपछि पटक पटक तीनै व्यक्तिहरु दुव्र्यशनीमा संलग्न हुने गरेका छन् भने अपराधिक गतिविधिमा पनि उनीहरु बढिजसो नै संलग्न हुने गरेका छन्।

यसै कारण प्रहरीले सयौँको संख्यामा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई सजाय गरेको बताएपनि कारवाहीको दायरामा आइसकेपछि कति जना सुध्रिए भन्न सक्ने अवस्थामा समेत प्रहरी छैन्। नेपालमा लागु पदार्थको उत्पादन, ओसारपसार, बिक्रि वितरण र सेवनलाई दण्डनीय अपराधको रुपमा परिभाषित गरेपनि त्यसमा सुधार हुन सकेको छैन्।

नियमनकारी निकायहरु भारतसँगको खुला सीमा नाकालाई चुनौतीको रुपमा लिदै आएको छ भने वर्षेनी युवाहरुको ठुलो संख्या कुलतमा फस्दै गएको छ।