सुदूरपश्चिममा खाद्य संकट टार्न खाद्य बैंक स्थापना गरिने
बीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्र खाद्य संकट टार्न अब खाद्य बैंक स्थापना गरिने भएको छ। खाद्यान्न भण्डारणका लागि खाद्य बैंक स्थापनाको प्रक्रियालाई अघि बढाइएको छ। किसानले उत्पादन गरेको खाद्यान्नलाई भण्डारण गर्न खाद्य संकट टार्न सुदूरपश्चिम सरकारले खाद्य बैंक स्थापनाको प्रक्रियालाई अघि बढाएको हो।
कैलाली र कञ्चनपुर खाद्यान्न उत्पादनको हिसाबले उर्वर भूमि मानिन्छ। तर पनि पहाडी जिल्लामा सधै खाद्यान्नको अभाव देखिरहेको अवस्थामा खाद्यान्न भण्डारण गरी आवश्यक परेको बेला सहज र सर्वशुलभ रुपमा उपलब्ध गराउन खाद्यान्न बैंक स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री एवं प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता पूर्णा जोशीले बताइन्। ‘खाद्यान्न बैंक स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन बनाउने तयारी अघि बढाएको छ’ उनले भनिन्।
सुदूरपश्चिममा खाद्यान्न भण्डारण गर्ने परम्परागत प्रविधिमा निकै कमी देखिएकाले किसानलाई आधुनिक भण्डारण प्रविधिको पहुँचमा पुर्याउन सरकारले तयारी थालेको छ। खाद्य संकट आउन नदिन खाद्य बैंक स्थापना अपरिहार्य भएको मन्त्री जोशीले बताइन्।
घरमै खाद्यान्न भण्डारण गर्न नसक्ने किसानले खाद्य बैंकमा राखेर आवश्यक परेको बेला निकालेर उपभोग गर्न सक्ने गरी तयारी अघि बढाइएको छ। प्रदेशका ९ वटै जिल्लामा खाद्य बैंक गोदाम निर्माण गरेर वर्षमा तीन बाली भित्राउने गरी कार्यक्रम अघि बढाइएको हो।
प्रदेश खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन निर्माणका लागि मन्त्रिपरिषद्सँग सैद्धान्तिक सहमति माग गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट सहमति प्राप्त भए प्रदेश सभाको आउँदो अधिवेशनमा विधेयक तयार हुनेछ।
त्यस्तै कृषि बाली बिमाप्रति किसानको आकर्षण बढाउन संघीय सरकारले ८० प्रतिशत प्रिमियम दिने व्यवस्था मिलाएमा बिमाको बाँकी २० प्रतिशत प्रिमियम प्रदेश सरकारले तिर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री जोशीले बताइन्। कृषि बालीमा नोक्सानी पुगेमा प्रदेश सरकारले क्षतिपूर्ति दिने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ।
हिमाली जिल्लाहरू दार्चुला, बझाङ र बाजुरामा रैथाने बाली संरक्षण कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिएको छ। रैथाने जातका बाली संरक्षण गर्न कार्यक्रम नै ल्याइएको बताइएको छ।
