कञ्चनपुरमा तोक सेवामार्फत भर्ना भएका कर्मचारीको नाममा अनियमित खर्च

धनगढी : कञ्चनपुरका स्थानीय तहमा तोक सेवामार्फत भर्ना भएका कर्मचारीको नाममा अनियमित खर्च हुन थालेको छ। कर्मचारी अभावको समस्या देखाएर भर्ना गरिएका कर्मचारीको नाममा अनियमित रुपमा खर्च हुन थालेको हो। जिल्लाको बेल्डाँडी र लालझाडी गाउँपालिकामा पनि अनियमितता मौलाएको छ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७८ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट कार्यान्वयन गर्दा दुबै स्थानीय तहले मनलाग्दी खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा बेल्डाँडी गाउँपालिकाको १ करोड १६ लाख ४२ हजार बेरुजू रहेको उल्लेख छ।

१ करोड बढी बेरजू रहेको गाउँपालिकाले नियमविपरीत करार सेवामा कर्मचारी भर्ना गरेर ४५ लाख खर्च गरेको छ। गाउँपालिकाले औचित्य पुष्टि नगरी १० लाख २३ हजार खाना र विविध शिर्षकमा पनि खर्च गरेको छ। संघीय सरकारबाट प्राप्त बजेटबाट सवारी साधन खरिद गर्न नहुने भए पनि गाउँपालिकाले ९ लाख ४२ हजार ३ सय ९७ खर्च गरेर ३ थान मोटरसाइकल खरिद गरेको छ।

गाउँपालिकाले दैनिक भ्रमण भत्ताको नाममा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई ७ लाख ४० हजार १ सय ५३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने सडक ग्राभेल गर्दा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको परिमाणभन्दा ६ लाख ४ हजार २ सय २९ रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरिएको छ। तर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत गणेशदत्त भट्टले आर्थिक सहयोग कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर दिइएको बताए। ‘आर्थिक सहयोग गाउँपालिकाको निर्णयबाट नै दिइएको हो। गत वर्षसम्म महालेखाले प्रश्न उठाएको थिएन,’ उनले भने, ‘मोटरसाइकल किनिएकै हो।

बेरुजूमध्ये धेरै जसो रकम नियमित गर्नुपर्ने छ। असुल गर्नुपर्ने उठाउँदै छौँ।’ कञ्चनपुरको अर्को गाउँपालिका लालझाडीमा पनि १ करोड हाराहारीमै बेरुजू रहेको छ। ९९ लाख ८९ हजार बेरुजू रहेको गाउँपालिकाले नियम विपरीत कर्मचारी भर्ना गरेर ७० लाख २२ हजार खर्च गरेको छ।

लालझाडीमा ८ लाख ७४ हजारको खाना तथा विविध शिर्षकमा खर्च गरिएको छ भने आर्थिक सहयोग भनेर २ लाख ८६ हजार खर्च गरेको छ। ऐनविपरीत लालझाडीमा १२ लाख ८६ हजारमा ५ थान नयाँ मोटरसाइकल खरिद गरिएको छ। गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सत्यदेवी महराले गाउँपालिकाका प्राविधिकहरुका लागि मोटरसाइकल खरिद गरेको बताइन्। ‘हाम्रा प्राविधिक कसरी वडा वडामा जान्छन् त? उहाँहरुका लागि आवश्यक भएर नै त मोटरसाइकल किनिएको होला,’ उनले भनिन्, ‘हवाइजहाज या पानी जहाजमा त जानु भएन।’ सुदूरपश्चिममा ८८ स्थानीय तह रहेका छन्।

यहाँका सबै स्थानीय तहले वार्षिक बजेटको ठूलो हिस्सा करार सेवाका कर्मचारीको तलव भत्ता, भ्रमण भत्ता, अर्थिक सहयोग, खाना तथा विविध शिर्षक र सवारी साधान तथा जिन्सी खरिदमा नियम विपरीत खर्च गर्ने गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनबाट खुलेको छ। तर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार अख्तियार तथा माथिल्लो निकायमा उजुर हाल्न सकिने महालेखा परीक्षकको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता नेत्रप्रसाद पौडेलले दिनेशखबरलाई बताए।

‘महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन भनेको डक्टरले दिने प्रिस्क्रिप्सन जस्तो हो,’ उनले भने, ‘महालेखाले औंल्याएका बेरुजू उपर जोकसैले अख्तियारमा मुद्दा हाल्न मिल्छ। अख्तियार तथा जिल्ला प्रशासनले छानविन गर्न पाउछन्।’