लाखौँ खर्च गरेर बनाएका मन्त्रालयका वेवसाईट प्रयोग विहिन
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले लाखौँ खर्च गरेर निर्माण गरेका ७ मन्त्रालयका वेवसाईट प्रयोग विहिन भएका छन्। प्रादेशिक सहयोग तथा समन्वय इकाईले निःशुल्क रुपमा बनाईदिने हुदा हुदै पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले झण्डै दुई लाखको लगानीमा एक निजी कम्पनी मार्फत निर्माण गरिएका मन्त्रालयका वेवसाईट प्रयोग विहिन भएका हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय सहित सबै मन्त्रालयको वेवसाईटमा आवश्यक सामाग्री सरकारका सञ्चालनका नौँ महिना सम्म पनि राखिएको छैन्।
केहि मन्त्रालयहरुले कर्मचारीको नाम अपडेट गरेका छन तर सरुवा भएको कर्मचारीको नाम हटाउने र थप्ने कार्य पनि गरिएको छैन्। अझ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले त नौँ महिनाको अवधीमा मन्त्रीपरिषद बैठकमा भएका कुनै पनि निर्णय आफ्नो वेवसाईटमा राखेको छैन्। तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले वेवसाईट अपडेट गरिरहने भएपनि केही ढिलो भएको जिकिर गरे। तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले औपचारिक सभा समारोहमा सहभागिता जनाएका तस्बिरहरु भने वेवसाईटहरुमा राखिएको पाईएको छ। प्रदेशको भुमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि विगत चार महिना देखी वेवसाईटमा कुनै सूचना तथा जानकारी नै राखेको छैन्।
मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले वेवसाईट निर्माण गरेपनि आफूलाई हस्तान्तरण नगरेको दावी गरेको छ। अझ केही समय अगाडी मात्र सरुवा भएर आएका प्रदेश सचिव रविन्द्र बहादुर प्रधानले त मन्त्रालयको वेवसाईट छ भन्ने विषयमा केही दिन पहिले मात्र आफूले थाहा पाएको बताएका छन्। उनले मन्त्रालयका कर्मचारीसँग वेवसाईट बनाउनुप¥यो भनेर सल्लाह गरेपछि मात्र आफूले वेवसाईट बनेको विषयमा जानकारी पाएको बताए। वेवसाईटको युजर नाम र पासवर्ड समेत मन्त्रालयसँग नभएको दावी गरे। विरलै मात्रामा वेवसाईट अपडेट गर्ने मन्त्रालयले सार्वजनीक महत्वका विषयमा केन्द्रीत सूचना तथा जानकारी दिन चाँसो नै दिउका छैनन्। झण्डै दुई हप्ता यता वेवसाईटमा कुनै अपडेट नगरेको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका शाखा अधिकृत भोजराज पाठकले अपडेट गर्नका लागि कुनै सूचना वा जानकारी नभएको जनाए।
केही मन्त्रालयको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले वेवसाईट हस्तान्तरण नगरेको गुनासोका विषयमा भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका प्रदेश सचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले सम्बन्धीत मन्त्रालयले वेवसाईट निर्माण गर्ने कम्पनीसँग आफै माग गर्नुपर्ने बताए। सुशासनको नारा लगाउदै आएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले एकातीर निःशुल्क निर्माण हुने वेवसाईट निजी कम्पनी मार्फत बनायो भने अर्कोतर्फ लाखौँ खर्च गरेर बनाइएको वेवसाईटको प्रयोग गरिरहेको छैन्।
यो कुराबाट समेत पुष्टि हुन्छ की प्रदेश सरकार कत्तीको जवाफदेही छ ?यसअघि दिनेश खबरले वेवसाईट निर्माणमा भएको खर्च विवरण समबन्धीको सूचना माग गर्दा समेत व्यवसायीक गोपनीयता भंग हुने भन्दै सूचना लुकाएको थियो।
जनक विष्ट दिनेश एफ. एम. का सम्पादक हुन। उनले राजनीति र समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।