सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

सरकारी अध्ययनपछि ब्युँतिएला त कोमामा पुगेको पश्चिम सेती ?

२०७८ असोज ३, १०:५० नारायण अवस्थी

धनगढी : सरकारले लगानी बोर्डमार्फत पश्चिम सेती तथा एसआर–६ जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णयपछि आइतबार पहिलो पटक १५ सदस्यीय सरकारी टोली पश्चिम सेती आयोजनास्थलमा पुगेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल, लगानी बोर्डका कार्यकारी अधिकृत सुशिल भट्ट सहितको विज्ञ टोलीले ६ महिनाभित्र दुबै आयोजनाको अध्ययन गरी दृष्टिकोणसहित सरकारलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने जनाएको छ।

चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले ०७५ भदौमा पश्चिम सेती आयोजनाबाट हात झिकेपछि आयोजनाको काम अगाडि बढेको थिएन। ४० वर्षभन्दा पहिलेदेखि चर्चामा रहेको ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशययुक्त परियोजना निर्माण गर्नुपर्ने सुदूरपश्चिमको प्रमुख माग हो। 

निर्माण गर्ने भनेर सरकारले लाइसेन्स दिएको २७ वर्षपछि नयाँ सिराबाट परियोजना अगाडि बढाउने तयारी गरिएको अध्ययन समितिका सदस्य एवं लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल भट्टले दिनेशखबरलाई बताए। ‘विगतमा भएका सबै प्रयास असफल भएपछि नयाँ सिराबाट परियोजना अगाडि बढाउन द्रूत अध्ययन गर्न समिति गठन भएको हो,’ उनले भने, ‘हामीले परियोजना अगाडि बढाउन आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय, प्राविधिक, पक्षको अध्ययन गरेर तथ्यपरक दृष्टिकोणसहित सिफारिस गर्नेछौँ।’ 

अध्ययन समितिका संयोजक डाक्टर विश्वनाथ पौडेलसहितको टोलीमा अर्थ, कानून र उर्जा मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय ग्रीड प्रसारण कम्पनीका अधिकारी सम्मिलित छन्। विज्ञ सहितको टोलीले पश्चिम सेती र चार सय ५० मेगावाटको एसआर–६ आयेजनाको आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय, प्राविधिक र लगानी लगायतका पक्षको विस्तृत अध्ययन गर्ने छ। ६ महिनाभित्र परियोजना विकासको ढाँचा र लगानीको प्रारुपसहितको दृष्टिकोण समेटेर प्रतिवेदन तयार गरिने र त्यसपछि अयोजना निर्माणको नयाँ परिवेश निर्माण हुने लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले बताए।

सुदूरपश्चिमको बहुप्रतिक्षित पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भनेर अष्टे«लियन कम्पनी स्नोइ माउन्टेन कर्पोरेसन स्मेकले १६ वर्षसम्म लाइसेन्स होल्ड गरेको थियो। यसैगरी चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले पनि केही वर्ष लाइसेन्स होल्ड गरेर आयोजनाबाट हात झिकेपछि आयोजनाबारे अहिलेसम्म सरकारले ठोस निर्णय लिन सकेको छैन। तर अबको ६ महिनापछि भने आयोजनाबारे स्पष्ट खाका तयार गरिने दाबी गरिएको छ।

नारायण अवस्थी दिनेश खबरका सहायक सम्पादक हुन्। उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि विषयमा कलम चलाउछन्।

कमेन्ट लोड गर्नुस