धनगढी उपमहानगरले ६ जना मृतकको नाममा भत्ता बाँडेको खुलासा
ऐन विपरीत ६१ लाखभन्दा बढीकाे खाना खर्च
वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः धनगढी उपमहानगरपालिकाले ऐन र कार्यविधि विपरीत विभिन्न शिर्षमा खर्च गरेको पाइएको छ। योजना छनोट र वितरणमा धनगढी उपमहानगरपालिको मनपरी बढ्दै गएको पाइएको हो। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा धनगढी उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ८ (२) विपरीत गएर एउटै प्रकृतिका कार्यलाई टुक्रा टुक्रामा विभाजन गरी पटकपटक सरसफाईका सामान खरिद गरी ६३ लाख ३२ हजार ९ सय ५८ रुपैयाँ खर्च देखाएको छ। यो सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित गएर खर्च गरिएको रकम हो।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ मा कुनै पनि व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा दोहोरो नहुने गरी र मृत्यु भएका व्यक्तिहरुको लगत कट्टी गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर उपमहानगरपालिकाले भने आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा इन्द्रबहादुर सिंहसहित ६ जनाको नाममा मृत्यु भइसकेपछि पनि कार्यविधि विपरीत ४६ हजार भत्ता निकासा गरेको छ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा उपमहानगरले कूल १ हजार ४३ योजना छनोट गरेकोमा २ सय ४३ योजनाको प्रगति शून्य देखिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २४ बमोजिम स्थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभागितामुलक, उत्पादनमुलक र प्रतिफल प्राप्त योजना छनोट गरी प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर धनगढी उपमहानगरले न्यून बजेट भएका, अनुत्पादक र प्रतिफल दिनेलाई भन्दा कार्यकर्ता पोस्ने गरी योजना निर्माण गरेको पाइएको छ। उपमहानगरपालिकाले १५ हजारदेखि ३ करोड ५७ लाखसम्मका गरी एक हजार ४३ योजना सञ्चालन गरेकोमा २ सय ४३ योजनाको प्रगति शून्य देखिएको छ।
उपमहानगरपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएपछि नगरवासीले गरेको अपेक्षा र उत्साह निराशामा परिणत हुँदै गएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिले प्रयोजन नखुलाएरै खाना खर्चको नाममा ६१ लाख ८ हजार २ सय ८६ रुपैयाँ खर्च लेखेको छ। खानाको औचित्य नै पुष्टि नहुने गरी उपमहानगरपालिकाले खाना खुवाएको भन्दै खर्च लेखेको हो।
त्यति मात्र होइन उपमहानगरपालिकाले ऐन विपरीत २५ लाख ५६ हजार ३ सय रुपैयाँ आर्थिक सहायताको नाममा रकम वितरण गरेको छ। यो कार्यपालिकाको पटके निर्णयबाट वितरण गरिएको रकम हो। उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म ऐन, कानुन, निर्देशिका र प्रचलित व्यवस्था विपरीत गएर नगरवासीले तिरेको करको दुरुपयोग गर्दै आएको विषयलाई उल्लेखित तथ्यहरुले पनि प्रमाणित गरिदिएको छ।
सो प्रमाण हेर्दा नगर क्षेत्रको विकास, आर्थिक पारदर्शिता, सु–शासन भन्दा पनि नगरवासीले तिर्दै आएको करलाई दुरुपयोग गर्दै जनप्रतिनिधि आफ्ना कार्यकर्तालाई टुक्रे योजनाको नाममा रकम बाड्दै आफ्नो आगामी राजनीतिक यात्रा सुरक्षित बनाउनेतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ।
ऐन र व्यवस्था विपरीत गएर खाना, खाजा र मृत्यु भइसकेकाहरुको नाममा समेत भत्ता निकासा गरेर उपमहानगरपालिकाले व्यवस्थाकै खिल्ली उडाएको स्थानीयले बताएका छन्।
