सुदूरपश्चिम सरकारले ३१ लाख खर्चेर वित्तीय सम्मेलनमा गरेका सम्झौता कार्यान्वयन भएनन्

वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २०७६ मंसिर २० गते धनगढीमा वित्तीय सम्मेलनको आयोजना गर्‍यो। प्रदेशभित्र वित्तीय पहुँच बढाउने भन्दै बैंक वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीका प्रमुखहरुसँग सम्झौता गरेर सात बुँदे धनगढी घोषणापत्र नै जारी भएको थियो। तर सम्झौता गरिएका विषयहरु भने घोषणामा मात्रै सिमित देखिएका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्था र जीवन तथा निर्जीवन बीमा कार्यालय स्थापना गराउन प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले एक दिने वित्तीय सम्मेलनको आयोजना गरी कम्पनीका प्रमुखहरुसँग सम्झौता गरेको थियो। तर प्रदेश सरकार आफैले ३१ लाख खर्चेर आयोजना गरेको वित्तीय सम्मेलन र उक्त सम्मेलनका क्रममा भएका सम्झौता लत्याउने काम गरेको सरोकारवाला बताउँछन्। सम्झौता गरिएका विषय कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार असफल देखिएका बताइएको छ। 

बीमा समिति, बीमा कम्पनी र स्थानीयतहको सहकार्यमा ४० प्रतिशत प्रदेशवासीलाई बीमाको दायरामा ल्याउन प्रदेश सरकारको समन्वयनमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, नेपाल लघु वित्त बैंकर्स संघ लगायत संस्थासँग समेत वित्तीय पहँुच विस्तार गर्न अर्को १० बुँदे सहमति भएको थियो।  तर सहमति भएकै विषय कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार चुक्दै गएको पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहरा बताउँछन्। 

वित्तीय सम्मेलनका क्रममा भएका सम्झौताहरुको महत्व प्रदेश सरकारले नबुझेका कारण पनि यो कार्यक्रम ओझेलमा पर्न गएको उनको तर्क छ। ‘यति ठुलो महत्वको विषयलाई प्रदेश सरकारको अदुरदर्शिताका कारण असफल बन्न पुगेको छ’ उनले भने। 

वित्तीय सम्मेलनमा नेपाल राष्ट्र बैंक, बै‌क तथा वित्तीय संस्था र स्थानीयतहको सहकार्यमा ८० प्रतिशत प्रदेशबासीलाई बैकिङ पहुँचको दायरामा समेटने, प्रदेशमा वित्तीय पहुँच अभिबृद्धि गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा हेल्प डेस्क स्थापना गर्ने उल्लेख छ।
 
तर देखिनेगरी घोषित योजना र सम्झौताहरुको कार्यान्वयन अझै भएको छैन। प्रदेश सरकारको लाचारीपनकै कारण सम्झौता भएका विषय कार्यान्वयनमा आउन नसकेको पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बोहराले बताए। ‘पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले यसअघि भएका महत्वपूर्ण कार्यक्रम र सम्झौतालाई लत्याउने गरेको छ’ उनले भने। 

सूदुरपश्चिम प्रदेश र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच वित्तीय पहुँच सम्बन्धी सहकार्य गर्न अर्को १० बुँदे सहमति समेत भएको थियो। व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षि कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशवाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, महिला उद्यमशिलता कर्जा, दलित समूदाय व्यवसाय विकास कर्जा, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा लगायत अन्य कर्जा उपलब्ध गराउने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग सहमति भएको थियो। 

तर सम्झौता अनुसार काम भए नभएको विषयमा भने यतिबेला आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रालय नै अनविज्ञ देखिएको छ। सम्झौता भएका विषय कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा अहिले नै भन्न सकिने अवस्था नरहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव तुलसीप्रसाद भट्टराईले बताए। ‘वित्तीय सम्मेलनका क्रममा भएका सम्झौता कार्यान्वयन भएको जस्तो लाग्दैन तर कुन–कुन निकायसँग के–के सम्झौता भएको थियो, फाइल हेरेर मात्र भन्न सकिन्छ’ उनले भने। 

प्रदेशभर एक व्यक्ति एक खाता कार्यक्रम अभियानका रुपमा सञ्चालन गरेर सरकार र निजी क्षेत्र एक आपसमा सहकार्य गरी स्थानीयतहसँग समेत समन्वयन गरेर प्रदेशलाई पूर्ण वित्तीय पहँुचमा रुपान्तर गर्ने लगायत सहमति भएपनि कुनै काम हुन सकेको छैन।