स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि रोजगारीका अवसर खोज्न सकेनन

स्थानीय तह र प्रदेश सरकार  भएपनि स्वदेशमै रोजगारीका अवसरको खोजी भने हुन नसकेको गुनासो आएको छ। रोजगारीका अवसर सृजना हुन नसक्दा दैनिक जसो सयौँको संख्यामा युवाहरु बैदेशिक रोजगारीको लागि भारत तथा तेस्रो मुलुक गईरहेका छन्। प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफूसँग भएका प्राकृतिक स्रोत साधनको पहिचान गरी बेरोजगार युवालाई रोजगारीका अवसर देखाउन सकेको छैन्। धनगढी उप–महानगरपालिका वडा नम्बर १२ का वडाध्यक्ष गणेश प्रशाद जोशीले युवालाई स्वरोजगार वनाउन चुनौतीपुर्ण देखिएको बताए। उनले यसतर्फ स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको समेत ध्यान जान नसकेको स्वीकार गरे। उनका अनुसार नयाँ उद्योग संचालन गरि आयमुलक र सिपमुलक कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने देखिएको छ। युवा उद्यमशिलतासंगै महिलाहरुलाई पनि अत्मनिर्भर बनाउन लाग्नुपर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको काँधमा आएको छ। प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले यसतर्फ झारो टार्ने किसिमका मात्रै कार्यक्रम ल्याईरहेका बेला स्थानीय तह पनि आत्मनिर्भरत बनाउने भन्दा पनि अन्य कार्यक्रमहरु तर्फ बढी केन्द्रित भएको आरोप लाग्दै आएको छ। 
प्रदेश र स्थानीय सरकारले स्थानीय स्तरका सम्भावना खोज्न र समस्या सामधान गर्नका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन्। उनीहरुका कार्यक्रम कार्यकर्ता मुखी भएकै कारण स्वरोजगार र आत्मनिर्भरका कार्यक्रमहरु वालुवामा पानी जस्तै भईरहेका छन्। तर अव स्थानीय सरकारले रोजगारीका सम्भावना खोज्न नलागे सम्म युवाहरुले कामका लागि विदेशीनु पर्ने बाध्यता कायमै रहने अर्थशास्त्री डाक्टर अच्युत वाग्लेले बताए। उद्यममा लागेका युवालाई उद्यममै टिकाई राख्न पनि चुनौती देखिएका वेला नयाँ युवालाई उद्यमशिलता तर्फ लगाउन पनि कठिन नै छ। औधोगिक क्रान्ति गर्न सकेमा आफै रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुने र युवा उद्यमशिलतालाई प्रोत्सहान हुने दावी धनगढी उप–महानगरपालिकाका मेयर नृप बहादुर वडको छ। देश संघीय संरचनामा गईसकेपछि संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहक  सरकार छन्। तीन तहका सरकार आएपछि बेरोजगार युवाहरुका लागि रोजगाारीका अवसर सृजना हुन्छ की भन्ने आशा युवाहरुमा पलाएको थियो। तर अहिलेसम्म प्रदेश र स्थानीय सरकारले उद्यमशिलताको विषयमा केही नगरेको आरोप लागेको छ।