उपभोक्ता समिति गठन गर्दा जनप्रतिनिधिको विभेद

सडक ग्राईभेल, कल्भड निर्माण, नदी कटान तड्बन्धन, मन्दिर निर्माण,     विद्यालयका भवन निर्माण, खाने पानी तथा कुलो निर्माण जस्ता काम उपभोक्ता समितिबाट हुने गरेका छन।  उपभोक्ता समितिहरुले काम नै नगरी भुक्तानी लिने, काम अलपत्र पार्ने, कमिसनमा कमसल गुणस्तरको सामग्री प्रयोग गर्ने, समितिका अन्य पदाधिकारी तथा कामदारको किर्ते तथा नक्कली हस्ताक्षर गरी रकम लिने जस्ता अनियमितता उपभोक्ता समितिहरुमा बढ्दै गइरहेको छ। तर गाँउका जनतामा आर्थिक चेतना कम हुने भएकाले जनप्रतिनिधिले उपभोक्ता समितिलाई कागजी रुपमा भष्ट्रचार सिकाएर पठाउने गरेका छन। अहिले धमाधम उपभोक्ता समिति गठन भईरहेका छन्। राजनीतिक दलका नेताहरुको संरक्षण, सम्बर्द्धन र दलीय पहुँचका आधारमा गठन हुने उपभोक्ता समितिको गतिविधि अपारदर्शी हुने गरेको पाइएको छ। धनगढी उप–महानगरपालिका वडा नम्बर १४ का वडा अध्यक्ष रामबजारी चौधरीले विकास निर्माणका लागि उपभोक्ता समिति गठन गर्दा सूचना प्रभाह गरेको जिकिर गरे। उनले वडा नम्बर १४ को विकास निर्माणमा जनताको सहभागीता रहेको बताए।
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ मा उपभोक्ता समितिमा राजनीतिक दलका पदाधिकारी बस्न नपाइने व्यवस्था भएपनि उपभोक्ता समितिमा दलका नेता कार्यकर्ताहरुकै हालीमुहाली हुने गरेको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विकास निर्माणका लागि उपभोक्ता समिति गठन गर्दा विभेद गरेको आरोप लागेको छ। उपभोक्ता समितिहरु भष्ट्रचार गर्न सिकाउने पाठशालाका रुपमा विकास भईरहेका बेला जनप्रतिनिधिले आर्थिकलेन देनमा सहज हुने भन्दै पाटी निकटका व्याक्तीलाई मात्र उपभोक्ता समितिमा राख्ने गरेको गुनासो आएको छ। चालु आर्थिक बर्षको योजना कार्यन्वयन गर्नका लागि उपभोक्ता समिति धमाधम गठन भईरहेपनि  जनतालाई सूचना समेत नदिएको गुनासो छ।