मापदण्ड घटाएर सडक निर्माण गरिदै
बढ्दै गएको शहरीकरणका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशका अन्य शहर भन्दा धनगढीमा बसाईसराईको दर उच्च छ। धनगढीमा वर्षै पिच्छे जनघनत्व बढ्दै गइरहेको छ। सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै दिगो विकासको अवधारणा अनुसार विकास निर्माण हुनुपर्ने हो। तर धनगढी उपमहानगरपालिका भने आफैले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार सडक निर्माण गर्न असफल देखिएको छ। सुरुमा सडकको मापदण्ड निर्धारण गर्ने तर निर्माणका क्रममा आउने विवादलाई कारण देखाउदै मापदण्ड घटाउने गरिएको छ।
वडा नम्बर १४ का स्थानीय सुर्य प्रसाद शर्माले वडा अध्यक्षहरुले नै दवाव दिएर मापदण्ड विपरीत बाटोघाटो निर्माण गर्ने गरेको आरोप लगाए। सडकको अधिकार क्षेत्र तोक्ने अधिकार पाएको उपमहानगरपालिका आफैले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार सडक निर्माण गर्न नसकिरहेको हो। उप–महानगरपालिकाले नगर क्षेत्रका शाखा र भित्रि सडकमा न्युनतम १० देखी ३० मिटर सम्मको मापदण्ड बनाएको छ। तर सो मापदण्ड अनुसार कुनै पनि क्षेत्रमा सडक निर्माण भएका छैनन्। सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्र्तगत पनि धनगढीमा ९२ किलोमिटर सडक निर्माण भइरहेको छ। ती सडकहरुमा पनि मापदण्ड अनुसार काम नभएको जनगुनासो बढ्दो छ। १४ मिटर क्षेत्राधिकार निर्धारण गरिएको नैनादेवी मन्दिर उत्तरतर्फको सडक पनि सघन शहरी विकास ९ मिटर कायम गरेर निर्माण भइरहेको स्थानीय शोभा कोइरालाले बताईन्।
३० मिटर क्षेत्राधिकार कायम गरिएको कैलाली भन्सार मसान टोल–राजपुर चोक सडक शहरी विकासले ११ मिटरभित्र रहेर निर्माण गर्दा समेत धेरै ठाँउमा त्यो पनि घटाएर ८/९ मिटर मात्रै कायम गरेको आरोप लागेको छ। तर शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका इन्जिनीयर दिनेश श्रेष्ठले सडकको राइट अफ वे उपमहानगरपालिकाले तोक्ने भएकाले आफूहरु डिजाईन स्टमेट भित्र रहेर काम गर्ने गरेको बताउछन्। उनले धेरै स्थानमा स्थानीयको विरोधका कारण मापदण्ड बमोजिम काम गर्न नसकिएको बताए।
क्षेत्राधिकार घटाएर काम गर्दा समेत स्थानीयको विरोध र दबाबका कारण सडक विस्तार गर्न नसकिएको दावी गरिदै आएको छ। तर आफै मापदण्ड बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने तथा अटेरी गर्नेलाई कारवाही गर्न सक्ने अधिकार पाएको धनगढी उपमहानगरपालिकालाई मापदण्ड अनुसार काम गर्न के कुराले रोकेको छ भन्ने जिज्ञासामा उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सन्तोश मुडभरीले स्थानीयको विरोधलाई नै कारण देखाए। उनले स्थानीयले स–सानो जमिन मासिदा खासै वास्ता नगरेपनि ठुलै क्षती हुने भए विरोध गर्ने गरेको बताए। तर उपमहानगरपालिकाले मापदण्ड भित्रै रहेर काम गरिरहेको मुडभरीको कथन थियो।
सडकको क्षेत्राधिकार र निर्माण गर्ने कुरा फरक भएपनि ३० मिटरको क्षेत्राधिकारमा ९ देखी ११ मिटर भित्र रहेको बस्ती खाली गराउन नसकेर फेरी मापदण्ड घटाउने उपमहानगरपालिकाले बाँकी रहेको १९ मिटर क्षेत्र भविष्यमा कसरी खाली गराउन सक्छ भन्ने कुरा गम्भीर छ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका इन्जिनीयर झङ्कर थापा मापदण्ड अनुसार सडक विस्तार हुन नसकेमा भविष्यमा थप सडक विस्तार गर्न चुनौतीपूर्ण हुने बताउछन्। तर जनप्रतिनिधिहरुले राजनीतिक आस्था मिल्ने व्यक्ति र आर्थिक प्रलोभनमा परेर सडकको क्षेत्राधिकार घटाउदै आएका छन्।
जनक विष्ट दिनेश एफ. एम. का सम्पादक हुन। उनले राजनीति र समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।