दश हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनालाई सर्वेक्षण अनुमति

सरकारले हालसम्म २४ हजार ६ सय ५६ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरुका लागि सर्वेक्षण अनुमति दिएको छ। सर्वेक्षण अनुमति पाएका ती आयोजनाको क्षमता आगामी दश वर्षमा उत्पादन गर्ने भनेर निर्धारण गरिएको लक्ष्यभन्दा करीब दश हजार मेगावाट बढी हो। सरकारले आगामी दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। 
सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र दिएका एक मय मेगावाट क्षमताभन्दा माथिका आयोजनाको सङ्ख्या ३६ रहेका छन। ती आयोजनाको क्षमता १३ हजार ३१ मेगावाट छ। यस्तै २५ मेगावाटदेखि एक सय मेगावाटसम्मका ५२ परियोजनालाई सर्वेक्षणको अनुमति दिइएको छ। ती आयोजनाको क्षमता दुई हजार ७५४ मेगावाट रहेका छन। पछिल्लो समय नीजि क्षेत्रसमेत सोही वर्गका जलविद्युत आयोजना निर्माणमा केन्द्रीत छन। विद्युत विकास विभागले जारी गरेको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाउने आयोजना मध्ये एक मेगावाटदेखि २५ मेगावाटसम्मका २०५ आयोजना छन। 
ती आयोजनाको क्षमता दुई हजार ७१ मेगावाट छ। त्यस्तै एक मेगावाट क्षमता भन्दा कमका १९ आयोजनालाई समेत विभागले सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र दिएको छ। ती आयोजनाको क्षमता १४ मेगावाट छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले गत वैशाख २५ गते जारी गर्नुभएको मुलुकको ऊर्जाको अवस्था र भावी कार्यदिशा विषयक श्वेतपत्रमा आगामी दश वर्षमा आन्तरिक खपतका लागि दश हजार मेगावाट र बाह्य बिक्रीका लागि पाँच हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्नु भएको छ। 
आगामी तीन वर्षमा तीन हजार मेगावाट र पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सरकारले निर्धारण गरेको अल्पकालीन र मध्यमकालीन लक्ष्य भने सजिलै पूरा हुने भएका छन। नीजि क्षेत्रको छाता संगठन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान)का अनुसार हाल तीन हजार ६ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणक्रममा छन। ती आयोजना आगामी तीन वर्षभित्र पूरा हुने क्रममा छन। 
रासस