धनगढीमा पक्की घर भएकालाई राखियो विपन्नको सूचीमा
धनगढी : संघीय सरकारले विपन्न परिवारको खरको छाना हटाउने उद्देश्यसहित आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम संञ्चालनमा ल्यायो। देश भरी सञ्चालन हुने उक्त कार्यक्रम पहिलो चरणमा भने केही जिल्लाहरुमा मात्रै सुरु भएको थियो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि तीन जिल्ला कैलाली, कञ्चनपुर र डडेल्धुरामा सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। कैलालीमा भने आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा बद्मासी भएको छ। जिल्लाको कैलारी गाउँपालिकामा लाभग्राही छनोट गर्दा वास्तविक विपन्न परिवारहरु सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमबाट बञ्चित भएको कैलारी गउँपालिकाका वडा नम्बर ६ का स्थानीय बसन्त चौधरीले बताए।
‘सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तरगत कैलालरी गाउँपालिकामा लाभग्राहीको सूचीमा जनप्रतिनिधि तथा सम्पन्न परिवारको नाम अटाएको छ,’ उनले भने, ‘वडा सदस्यहरु फुलपती चौधरीकी बुहारी, महाविर चौधरीका छोरा र जूनीदेवी विकका छोराको नाम उक्त सूचीमा राखिएको छ। यस्तै धनगढीमा पक्की घर भएका गंगाराम जोशीको नाम पनि विपन्नको सूचिमा राखिएको छ भने २ छोरा सरकारी कर्मचारी भएकी सरुदेवी साउदको नाम पनि टिनको छाना लगाउनका लागि ५० हजार पाइने सूचीमा राखिएको छ।’
वडाका पीडीत परिवारलाई वेवास्ता गरेर हुनेखाने तथा पहुँचवालाको नाम मात्रै सिफारिस गरेको भनाई स्थानीयको छ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि कैलारी गाउँपालिकाका ५ सय ६२ परिवारलाई खरको छाना हटाएर टिन लगाउनका लागि छनोट गरिएको छ। उक्त मध्ये वडा नम्बर ६ र ९ मा मात्रै ३ सय ५९ जना छनोटमा परेका छन्। उनीहरुमध्ये केही जनप्रतिनिधि तथा अधिकांस सम्पन्न परिवार भएको देखिएको छ।
गउँपालिका तथा वडा कार्यालयले लाभग्राही छनोट गर्दा आफ्ना निकटकालाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेर विपन्न परिवारलाई बञ्चित गरेको दुखेसो उक्त क्षेत्रका स्थानीयको छ। तर वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष प्रेमबहादुर चौधरीले भने कार्यविधि अनुसार लाभग्राही छनोट गरेको दावी गरे। ‘उक्त सुचिमा केही जनप्रतिनिधिहरुको नाम पनि आएको हुँदा स्थानीयले गुनासो गरेका हुन,’ उनले भने।
यस वर्ष कैलालीका ७ स्थानीय तहमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। जिल्ला भरीमा २ हजार ५ सय ९४ परिवारलाई टिनको छाना लगाउनका लागि ५० हजारका दरले बजेट उपलब्ध गराउने योजना थियो। संघीय सरकारको योजना भएका कारण उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि समन्वय गर्ने जिम्मा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई धनगढीलाई दिइएको छ।
सुरक्षित नागरिक आवास समन्वय समितिको संयोजकको जिम्मेवारी प्रत्येक्ष निर्वाचित सांसदलाई दिने व्यवस्था गरिएको छ। अन्य सदस्यहरुमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र स्थानीय तहका प्रमुख रहने प्रावधान छ।
सदस्य सचिवको जिम्मावारी पाएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई धनगढीका सूचना अधिकारी झंक थापाले भने आफ्नो समन्वय गर्ने मात्रै काम भएको बताए। ‘हाम्रो कार्यालयको मुख्य काम समन्वय गर्ने हो,’ उनले भने, ‘सदस्य सचिव भएकाले बैठक बोलाउने, सूचना जारी गर्ने लगायतको काम मात्रै हाम्रो हुन्छ।’
जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरुमा पनि उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा बदमासी भएको गुनासो गरिएको छ। आर्थिक वर्ष सकिदै लाग्दा पनि टिनको छाना लगाउने काम भने सुरु हुन सकेको छैन।
रोशन भट्ट दिनेश खवरका संवाददाता हुन। उनले समसामयिक विषयमा कलम चलाउछन्।