सुदूरपश्चिममा ३२ जना सांसदको तजबिजमा खर्च भइरहेको करोडौँ बजेटको वर्षेनी दुरुपयोग

धनगढीः धनगढीका शम्भु मण्डलको टोलमा प्रदेश सभा सदस्यहरुको प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यन्वयन हुँदैछ। उन पनि उपभोक्ता समिति गठन तथा छलफलमा गए।  तर उनलको टोलको सडकमा भने उक्त योजना गएन्। कार्यक्रताका घर अगाडीका सडकमा ग्रावेल गरिएको भन्दै उनी निराश छन्। भन्छन्, “हामीलाई पनि बेलाए। तर योजना आफ्नो अगाढी मात्र हाले।”

सुदूरपश्चिमका एक जना प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च हुँदै आएको ३ करोडको योजनाको कुनै औचित्य नभएको टिप्पणी हुन थालेको हो। प्रदेश सरकारले एक प्रदेश सभा सदस्यलाई ३ करोडका दरले ३२ जना प्रत्येक्ष निर्वाचित सासंदलाई ९६ करोड बजेट वितरण गर्दै आएको भएपनि उपलब्धि नदेखिएको भन्दै औचित्यमाथि प्रश्न गरिएको हो। प्रदेश सरकारको ९६ करोडको उक्त कार्यक्रम कार्यकर्ता पोस्ने माध्यम मात्रै बनेको छ। प्रदेश सरकारले पूर्व योजना बिना प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आएको अर्थसम्बन्धीका जानकार दमन चलाउनेले बताए।

उनले कार्यकर्ता केन्द्रीत भएकाले उक्त कार्यक्रमको कुनै अर्थ नभएको बताए। उनले भने, “आफ्ना मान्छे केछन्, कोछन भन्दै तानातानमा जाने भयो। कार्यक्रमको अनुगमन हुँदैन। कार्यान्वयन पक्ष पनि कम्जो छ। कार्यन्यन र्दापनि पैसा खाने गर्छन्।”

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पूर्व योजना बिना उक्त कार्यक्रम कार्यान्वय गर्दै आएको छ। प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रसमेत स्पष्ट छैन्। प्रदेश सरकारको संयन्त्रले आफैले कार्यान्वयन गर्ने भनिएकोमा स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनका लागि दिइएको छ। तर प्रदेश सरकारसँग पनि योजना अनुगमनको कुनै संयन्त्र छैन्। प्रदेश सभा सदस्य तारालामा तामाङले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहहरुमा बजेट पठाएको बताए। उनले भने, “स्थानीय तहहरुले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दैछन्। सबै कार्यान्वयन भए भनिएको छ। कति भएका छन्। बुझुन बाँकी छ।”

प्रदेश सरकारले एक निर्वाचन क्षेत्रमा ३ करोडका दरले बितरण गर्दै आएको उक्त कार्यक्रम उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन हुन्छन्। उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी समेत प्रदेश सभा सदस्यका निकटका व्यक्तिहरु हुँदै आएका छन्। आधा बजेट प्रदेशसभा सदस्य, आधा उपभोक्ता समितीका पदाधिकारीले कमिसनवाफत लिने गरेका छन् भने बाँकी बजेटको झारा टार्ने गरि काम हुँद्यै आएको छ।

तर सुदूरपश्चिमको आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री अर्चना गहतराजले आगामी आर्थिक वर्षबाट अनुगमन गर्ने बताइन्। उनले भनिन्, “पहाडी जिल्लाहरुमा कार्यक्रम कार्यान्वयन भएका छन्। कैलाली–कञ्चनपुरमा प्रगति आउन बाँकी छ। मान्य ज्यूहरुलाई सम्पर्क गर्दैछौ। आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउछौ।”

सांसदहरूको तजबिजमा खर्च हुने अत्यन्त विवादास्पद कार्यक्रमलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष पनि निरन्तरता दिनेछ। प्रदशमा उक्त कार्यक्रमको करोडौ रकम प्रत्येक वर्ष दुरुपयोग हुँदै आएको छ। मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गइसकेपछि पनि सांसदहरूको तजबिजमा खर्च हुने यो कार्यक्रम निरन्तरताको औचित्य कुनै पनि दृष्टिकोणबाट पुष्टि हुन नसक्ने जानकारहरु बताउँछन्।