सुदूरपश्चिम सरकार आफैले ल्याएको अर्बौको पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गर्न वर्षेनी असफल
वीरेन्द्र भट्ट, धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गर्न वर्षेनी असफल बन्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म आइपुग्दा समेत प्रदेश सरकार पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गर्न असफल भएको हो। प्रत्येक वर्ष पुँजीगत खर्च ओरालो लाग्दै गएको तथ्याकले देखाउँछ।
चालू आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा समेत प्रदेश सरकारले अझै ६० प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सकेको छैन्। प्रदेश सरकारले पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा तीन महिनाका लागि भन्दै १७ करोड ७१ लाख पुँजीगत बजेट सार्वजनिक गरेको थियो।
तर अध्ययन अनुसन्धानको नाममा विनियोजन गरिएको उक्त बजेट ९ करोड ३९ लाख ९९ हजार मात्र कार्यान्वयन भयो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पूर्णकालिन बजेटको रुपमा ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख १४ हजार पुँजीगत बजेट सार्वजनिक गरेकोमा ७ अर्ब २३ करोड २६ लाख ८ हजार मात्र खर्च गर्न सकेको हो।
प्रदेशको विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट कार्यान्वयन गर्न सुदूरपश्चिम सरकार अझै सफल बन्न सकेको छैन। तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पूर्णा जोशीले कर्मचारी अभाव, कोरोना भाइरस लगायतका कारण शतप्रतिशत पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको बताइन। ‘जनशक्ति अभावकै कारण बजेट कार्यान्वयन गर्न समस्या भइरहेको छ’ उनले भनिन्, ‘हामीले आगामी आर्थिक वर्षको साउनदेखि नै बजेट कार्यान्वयन गर्नेगरी निर्णय समेत गरिसकेकाले अब यस्तो समस्या दोहोरिदैन।’
महत्वपूर्ण कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्ने तर कार्यान्वयन नहुँने प्रवृत्ति प्रत्येक वर्ष दोहोरिने गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि १३ अर्ब ६ करोड ७१ लाख ९९ हजार पुँजीगत बजेट सार्वजनिक गरेको प्रदेश सरकारले ९ अर्ब २८ करोड ८५ लाख ७८ हजार मात्र कार्यान्वयन गर्न सकेको तथ्यांकले देखाएको छ। हरेक वर्ष पुँजीगत बजेट बढाउँदै लैजाने तर कार्यान्वयन आधाभन्दा कम हुने अवस्थाका कारण प्रदेशको विकासले अझै अपेक्षित गति लिन सकेको छैन।
सुदूरपश्चिम प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रदेश लेखा नियन्त्रक बासुदेब जोशीले यस वर्ष गत आवको तुलनामा १० प्रतिशतले पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा वृद्धि भएको बताए। ‘पुँजीगत बजेट ४४ प्रतिशत कार्यान्वयन भइसकेको छ’ उनले भने, ‘असार मसान्तसम्म ६० देखि ६५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन हुने अनुमान गरेका छौँ।’
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १६ अर्ब ९५ करोड ७२ लाख ७८ हजार पुँजीगत बजेट सार्वजनिक गरेकोमा आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा समेत ६० प्रतिशत बजेट अझै कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। असार मसान्तसम्म ६० देखि ६५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन हुने दाबी गरिदै आएपनि अहिलेसम्मको प्रगति विवरणलाई हेर्ने हो भने ४० प्रतिशत पनि बजेट कार्यान्वयन भएको छैन।
प्रत्येक वर्ष नयाँनयाँ योजनासहित पुँजीगत बजेट बढाउँदै आएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले खर्च गर्नसक्ने सामथ्र्य भने अझै बनाउन सकेको छैन। खर्च भएको रकम पनि सवारी साधन खरिददेखि कार्यकर्ता रिझाउने गरी टुक्रे योजनाका नाममा कार्यान्वयन हुँदा प्रदेशवासीले अझै विकासको अनुभुति गर्न पाएका छैनन्।
