कही नभएको नियम अछाममा, संघ र प्रदेशका योजना कार्यान्वयन गरे कर बुझाउनुपर्ने
धनगढी: अछामको बान्नीगढी जयगढी गाउँपालिकाले अनौठो आर्थिक ऐन ल्याएको छ। जसअनुसार उपभोक्ता समितिले संघीय र प्रदेश सरकारका योजना भुक्तानीका लागि सिफारिस लिँदा २ प्रतिशत दस्तुर गाउँपालिकालाई बुझाउनु परिरहेको छ।
गाउँपालिकाभित्र सञ्चालन भइरहेका योजनाको रकम भुक्तानीका लागि आवश्यक पर्ने सिफारिस गरेवापत योजनाको कूल रकमको २ प्रतिशत तिर्नुपरेपछि उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी बिचल्लीमा परेका छन्। योजनाको इस्टिमेटमा समावेस नगरिएको तथा गाउँपालिकालाई तिरेको योजनाको कर रकम सम्बन्धित निकायले नबोहोर्ने भएपछि उपभोक्ता समिति हैरान बनेका हुन्।
गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ दर्नामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन भएको ३ लाखको खोलीखेत जुम्लाआम सिचाँइ कुलोको रकम भुक्तानीका लागि सिफारिस लिँदा ६ हजार वडा कार्यालयलाई बुझाएको अध्यक्ष देवेन्द्रबहादुर थापाले बताए।
यस्तै २० लाखको लागतमा प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन भएको बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका वडा नम्बर ३ मा रहेको नन्दा आधारभुत विद्यालयको भवन निर्माण कार्यको रकम भुक्तानीका लागि वडालाई २ प्रतिशतवाफत ४० हजार रुपैँया बुझाइएको छ।
विद्यालयमा भवन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारमार्फत आएको २० लाखको योजना सम्पन्न भइसकेपछि रकम भुक्तानीका लागि सिफारिस लिन जाँदा वडाले २ प्रतिशत रकम माग गरेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष लालबहादुर ठकुल्लाले बताए।
उपभोक्ता समितिले पालिकालाई सिफारिसवाफत बुझाएको रकमको जिल्लास्थित सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजीक विकास मन्त्रालय मातहतको सामाजीक विकास कार्यालयसँग भने कुनै सम्बन्ध नहुने बताइएको छ।
सामाजीक विकास कार्यालयले बान्नीगढी बाहेकका अन्य पालिकाका योजनामा सिफारिसका लागि दस्तुर बुझाउनुपर्ने समस्या नदेखिएको बताएका छन्।
बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाले आर्थिक ऐन २०७७ पास गरी ऐनको आधारमा योजनाको रकम भुक्तानीका लागि कुल लागतको २ प्रतिशत अशुली गरेको प्रति स्थानीय नागरिकहरु असन्तुष्ट रहेका पाइएको छ।
गाउँपालिकाले ऐन संशोधन गर्ने
यस विषयमा गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र खड्काले गाउँ सभाबाट पारित गरिएको आर्थिक ऐन अनुसार योजनाको सिफारिसवाफत २ प्रतिशत दस्तुर लिने गरिएको बताए।
उनले आफुहरुसँग पनि उपभोक्ता समितिबाट गुनासो आइरहेकाले अबको नगरसभाबाट उक्त ऐन संशोधन गर्ने बताएका छन्।
