मुख्यमन्त्री कार्यालय ज्ञापनपत्र बुझेर पत्राचार गर्नमै सीमित

सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय ज्ञापनपत्र बुझेर सम्बद्ध निकायमा पत्राचार गर्नमै सिमित भएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले मुख्यमन्त्री कहाँ विभिन्न माग राखेर आउने ज्ञापन पत्र बुझेर सरोकारवाला निकायलाई निर्देशनात्मक र अनुरोध सहितको पत्राचार गरेपनि कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा अनभिज्ञ देखिएको हो। आठ महिनाको अवधिमा विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित झण्डै डेढ सय ज्ञापनपत्र बुझेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय आफ्नो निर्देशन र अनुरोधकै आधारमा कुनै विषयमा परिवर्तन भएको छ भन्न सक्ने अवस्थामा छैन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको अवधीमा विभिन्न विषयसँग सम्बन्धीत एक सय ३० भन्दा बढि ज्ञापनपत्र बुझिसकेका छन्। स्थानीय तह, प्रदेश मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयसँग सम्बन्धीत ज्ञापन पत्र निर्देशनात्मक आदेश सहित कार्यान्वयन गर्न गराउन भनि पठाउने गरिएको छ  भने संघिय सरकार मातहतका कार्यालयसँग सम्बन्धीत ज्ञापनपत्र संघीय सरकारलाई पठाउदै आएको छ। तर मुख्यमन्त्री आफैले बुझेर पठाइएका मध्ये कति वटा ज्ञापनपत्रमा गरिएका माग सम्बोधन भए भन्ने तथ्याङ्क कार्यालयसँग नरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सूचना अधिकारी हरिदत्त भट्टले स्वीकार गरे। 

मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको केही समय बधाई र सम्मान थाप्नमै बिताएका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट पछिल्लो पटक ज्ञापन पत्र बुझ्नमै व्यस्त हुने गरेपनि उपलब्धी भने शुन्य देखिएको हो । मुख्यमन्त्रीलाई हस्तान्तरण भएका ज्ञापनपत्रको फाईल बनाउने काम नीजि सचिवालयले गर्दै आएको छ। अन्य मन्त्रालयलाई पठाईएका ज्ञापनपत्रको विषयमा के भयो भन्ने जानकारी नभएपनि एक दुई वटामा मुख्यमन्त्री आफैले छलफल गरी समस्या समाधान गरेको मुख्यमन्त्रीको निजि सचिवालयका सचिव शंकर सुचीकारले बताए। मुख्यमन्त्रीलाई विकास निर्माणका योजनामा भएको ढिलासुस्ती, अपराधिक घटना न्युनीकरण, सीमा विवाद, सुकुम्बासी समस्या तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या लगायतका विषयमा ज्ञापनपत्र बुझाईएको छ। ज्ञापन पत्र बुझ्ने र केन्द्रमा सम्वन्धित मन्त्रालयमा बुझाउने मात्रै काम भएकाले प्रदेश सरकार ज्ञापन पत्र रेफर गर्ने सेन्टर जस्तै बनेको छ।  आफू मातहतका मन्त्रालय र कार्यालयबाटै सम्वोधन हुने जनताका माग समेत सम्बोधन गर्न नसक्ने प्रदेश सरकारप्रतिको निराशा बढ्दै गएको छ।