नीति नहुँदा स्वास्थ्य संस्थाहरु सञ्चालनमा कठिनाई

प्रदेशमा रहेका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरु अब प्रदेश सरकारको मतहतमा आएका छन। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयहरु सहितका स्वास्थ्य संस्थाहरु प्रदेश सरकारको मातहतमा आएका हुन।  संघीय सरकारले यी कार्यालयहरुलाई लामो समयदेखि भुमिका विहीन अवस्था राखेको थियो। निर्देशन दिने कार्यालयहरु भुमिका विहीन हुँदा प्रदेशको स्वास्थय क्षेत्रको गुणस्तर कम्जोर हुदै गएको छ। प्रदेशमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुले अ–आफ्नै तरीकाले कार्य व्यवस्थापन गर्दा समस्या उत्पन्न भैरहेको हो। प्रदेशमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई व्यवस्थापन र नियन्तण गर्न प्रदेश सरकारले नीति बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो भएको छैन। साबिकको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका प्रमुख टंकप्रसाद चापागाईले प्रदेश सरकारको नीति नहुदा स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर खस्कीदै गएको बताए।
उनले स्वास्थ्य क्षेत्र बृहत क्षेत्र भएको भन्दै नियन्त्रण गर्ने निकाय आवस्यक हुने बताए। स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वय महाशाखाले अब साबिकको काम गर्न जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई भनेको उनले जानकारी दिए। मन्त्रि परिषदबाट निर्णय भएको छैन, स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको हो, उनले भने। उनले भने, मन्त्रालयले आफैले टंगो लगाएको छ, मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुन बाँकी छ।

प्रदेश सरकारले नीति निर्माणमा ढिलाई गर्दा औषधी आपुर्तीमा समेत समस्या भैरहेको छ। स्थानीय तहहरुले निःशुल्क पाउने औषधी खरीद गर्ने भनिएको भएपनि पुर्ण रुपमा कार्यन्वयन भएको छैन। क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयले कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो। तर अहिले कर्मचारी व्यवस्थापनमा समेत अन्यौलता रहेको छ।
सुदूरपश्चि प्रदेशमा तीन सय ७१ प्रसुती केन्द्र, तीन सय ७६ स्वास्थ्य चौकी, १६ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चार वटा जिल्ला स्तरीय अस्पताल, ६ वटा जिल्ला अस्पताल, एउटा उपक्षेत्रीय अस्पताल र दुई वटा अञ्चल अस्पतालले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेका छन। तर पनि गतिलो व्यवस्थापनका लागि नीति नभएकै कारण सुदूरपश्चिमका ३० लाख जनताले स्तरीय स्वास्थ्य सेवा भने पाउन सकिरहेका छैनन्।  प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थीले प्रदेशको नीति नहुदा काम गर्न समस्या भैरहेको बताए। स्वास्थ्यका संरचनाका बिषयमा छलफल भैरहेको छ। स्वास्थ्यका कर्मचारीहर्रु गाँउ सम्म पु¥याईएको थियो। अहिले समस्या उत्पन्न भैरहेको छ, मन्त्रिपरिषदको निर्णयले यो समाधान गर्ने छ। उनले भने। 

सुदूरपश्चिमका दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा नपुगेकै कारण कतिपयले जटिल रोगको सिकार भई अकालमै ज्यान गुमाउन परेको छ। प्रदेशको कुन क्षेत्रका जनतलाई कस्तो स्वास्थ्य सेवा आवश्यक छ त्यो प्रदेशको स्वास्थ्य नीतिले निर्देशन गर्छ। सुदूरका पहाडी जिल्लाहरुमा उपचार खर्च जुटाउँदा जुटाउँदै धेरै परिवार गरिवीको रेखामुनी आएका छन्। तर प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य नीतिको बिषयमा छलफल समेत गर्न सकेको छैन। सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत तथा सूचना अधिकारी हेमराज खडकाले संघिय स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य तालिक केन्द्र, क्षेत्रीय मेडिकल स्टार र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई यथास्थानबाट काम गर्न अनुरोध गर्न पत्र आएको बताए। मन्त्री परिषदको निर्णय नभएकले त्यो ठोसा नभएको उनले बताए। संघिय सरकारका कारण प्रदेशको स्वास्थ्य नीति बनाउन समेत समस्या भएको बताउदै उनले भने, कर्मचारीहरुले अ–आफ्नो अधिकार मात्र हर्ने गरेका छन। कर्मचारीहरुमा पुरानो हाकिमि पन अझै गएको छैन। देश संघियतामा गएको छ, सोच अझै गएको छैन। स्वास्थ्यको अधिकार स्थानीय तहमा गएको छ, स्वास्थ्य  क्षेत्रको जिल्ला भन्ने नहुनु पर्ने हो तर संघिय स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिल्ला रहने आसयको पत्र आएको छ उनले भने। संयन्त्रको अभाव भैरहेका बेला संबिधानको हित बिपरीत काम भैरहेको छ, उनले भने।

प्रदेश सरकारले चारवटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्राथमिक अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने गरी तयारी अगाडी बढाएको दावी गर्दै आएको छ। प्रदेश सरकारले ल्याएको यो योजना समेत कार्यान्वयन गर्न नीति आवश्यक पर्ने हुन्छ। तर नीति अभावमा यो काम पनि अगाडी वढ्न सकेको छैन्। 
प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य नीति निर्माणमा ढिलाई गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थाहरु सञ्चालनमा कठिनाई उत्पन्न भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका जिल्ला जनस्वास्थय कार्यालय, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर लगायतका कार्यालयहरु भुमिका विहीन अवस्थामा छन। संघीय सरकारले प्रदेशको मातहतमा यी कार्यालयहरु रहने भनेको छ तर नीति छैन। प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई नियन्त्रण गर्ने निकायको अभाव देखिएको छ। स्थानीय तहहरुमा स्वास्थ्य शाखाहरु छन। उनीहरुले मनोमानी तरिकाले काम गर्दै छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको लागि नीति निर्माणमा प्रदेश सरकारले ढिलाई गर्दा औषधी व्यवस्थापनदेखि कर्मचारी व्यवस्थापनमा समेत समस्या भईरहेको छ।